रांची : रक्षा राज्य मंत्री सह रांची के सांसद संजय सेठ ने रांची में फैटी लिवर मुक्त रांची अभियान चलाने की घोषणा की। इसके नि:शुल्क स्क्रीन की घोषणा भी आज की है। इसे लेकर आयोजित पत्रकार वार्ता में रक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए फैटी लिवर मुक्त रांची अभियान का शुभारंभ 05 अप्रैल से करने जा रहा हूं। रांची लोकसभा क्षेत्र पूरे देश के लिए एक मॉडल बने यह प्रयास मेरा है। राजनीति सिर्फ राजनीति के लिए नहीं होनी चाहिए बल्कि राजनीति को समाज सेवा का बड़ा माध्यम बनाना चाहिए।उन्होंने कहा कि फैटी लीवर के मामले में भारत की समस्या बहुत गंभीर होती जा रही है। आश्चर्य नहीं होगा कि आने वाले दिनों में फैटी लिवर महामारी का रूप धारण करेगी। उन्होंने कहा कि नान अल्कोहलिक फैटी लीवर की समस्या भी विकराल रूप धारण कर रही है। भारत में प्रत्येक चार लोगों में से एक लोग फैटी लीवर के शिकार हो रहे हैं। इस संख्या में तेजी से बढ़ोतरी भी हो रही है।रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि यह निश्चित रूप से हम सब के लिए चिंता का विषय है। रांची भी देश से अछूता नहीं है। जब भी स्वास्थ्य क्षेत्र के लोगों से मिलता हूं इन दिनों बढ़ती फैटी लीवर की समस्या से सब चिंतित दिखते हैं। उन्होंने कहा कि रांची के लोगों की फैटी लीवर से स्क्रीनिंग हो सके। जरूरत पर बेहतर उपचार हो सके। उनका स्वास्थ्य उत्तम रहे। इस दृष्टि से विश्व प्रसिद्ध लिवर रोग विशेषज्ञ डॉ० एस के शरीन के समक्ष सदर अस्पताल, रांची के साथ मिलकर मैंने रांची में काम करने का प्रस्ताव रखा था। इसके आलोक में उन्होंने रांचीवासियों के लिए नि:शुल्क फैटी लीवर के स्क्रीनिंग पर अपनी सहमति दे दी है। श्री सेठ ने बताया कि ILBS और सदर अस्पताल के संयुक्त तत्वावधान में रांची में अप्रैल से फैटी लीवर की नि:शुल्क स्क्रीनिंग शुरू की जाएगी। प्रथम चरण में मोटे, उच्च रक्तचाप एवं उच्च जोखिम वाले 30000 लोगों के स्क्रीन की व्यवस्था उपलब्ध है। मोबाइल वैन आधारित स्क्रीनिंग प्रोग्राम के तहत शहरी और सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में यह कार्यक्रम चलाया जाएगा। चार मोबाइल वैन के माध्यम से फैटी लीवर की स्क्रीनिंग शुरू होगी। हर गाड़ी में विश्व की सबसे अत्याआधुनिक मशीन लगी हुई है। एक मशीन की लागत एक करोड रुपए है। कुल मिलाकर चारों गाड़ी में चार करोड़ की मशीन लगी हुई होगी। इस कार्यक्रम के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी वयस्कों के स्क्रीनिंग की योजना है।
