नई दिल्ली में सिलसिले में राज्य सरकार के वित्तमंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण और कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात की ..मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा झारखंड के कोयला उत्खनन क्षेत्र में 1 लाख 36 हजार करोड़ बकायें की राशि के लिए केंद्र से की गई मांग को लेकर कोयला मंत्री श्री रेड्डी को लिखित स्मार पत्र देकर बकाया राशि का भुगतान करने का आग्रह किया।
कोयला मंत्री श्री रेड्डी को बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड के संपूर्ण विकास के लिए गंभीरता पूर्वक प्रयास किया जा रहा है। झारखंड आय के अपने आंतरिक स्रोतों में वृद्धि कर सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए प्रयासरत है। झारखंड राज्य के समुचित विकास के लिए केंद्र द्वारा आर्थिक सहयोग आवश्यक है। मैंने दोनों केंद्रीय मंत्रियों से झारखंड का बकाया 1 लाख 36 हजार करोड रुपए की राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।केंद्रीय कोयला मंत्री श्री रेड्डी ने कोयला मंत्रालय के अपर सचिव श्रीमती स्मिता प्रधान को बुलाकर निर्देश दिया कि यथाशीघ्र भारत सरकार के कोयला मंत्रालय तथा झारखंड सरकार के खान मंत्रालय के अधिकारियों की टीम गठित कर सौहार्दपूर्ण बैठक कर वास्तविक बकाए की राशि की गणना करें ताकि कोयला उत्खनन के शिर्ष में झारखंड को बकाए राशि का भुगतान किया जा सके।कोयला मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने मुझसे कहा की राशि झारखंड की है, व्यावहारिकता के साथ वास्तविक बकाए राशि की गणना कर झारखंड को दिया जाएगा।झारखंड सरकार ने केंद्र पर कोयला रॉयल्टी का बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपये के साथ-साथ राज्य को सालाना मिलने वाले सहायता अनुदान ग्रांट की शेष राशि 12152.46 करोड़ रुपये के भुगतान के लिए भी दबाव बनाया है।
