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Home » सुलभ व निःशुल्क न्याय का माध्यम है, लोक अदालत : अनिल कुमार मिश्रा-1 !

सुलभ व निःशुल्क न्याय का माध्यम है, लोक अदालत : अनिल कुमार मिश्रा-1 !

झारखंड पीड़ित मुआवजा (संशोधन) योजना 2019 के तहत 29 पीड़ितों के बीच 61,60,000/- वितरित .

firstreport desk2 by firstreport desk2
2 months ago
in कोर्ट, झारखंड, रांची
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सुलभ व निःशुल्क न्याय का माध्यम है, लोक अदालत : अनिल कुमार मिश्रा-1 !
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रांची : राष्ट्रीय लोक अदालत का वर्चुअल उदघाटन मुख्य अतिथि न्यायामूर्ति-सह-कार्यपालक अध्यक्ष, झालसा सुजित नारायण प्रसाद, विशिष्ट अतिथि  न्यायामूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, सदस्य सचिव कुमारी रंजना अस्थाना के द्वारा जमशेदपुर न्यायमंडल, जमशेदपुर से ऑनलाईन माध्यम से किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति झारखण्ड उच्च न्यायालय-सह-कार्यपालक अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची सुजित नारायण प्रसाद,  न्यायामूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, सदस्य सचिव झालसा, कुमारी रंजना अस्थाना समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम में वाहन दुर्घटना पीड़ित पुष्पा देवी को ़1,17,73919 का चेक न्यायायुक्त के हाथो दिया गया। चेक लेते समय माहौल काफी गमगीन हो गया क्योंकि पीड़िता के आंख से लगातार आंशू गिर रहे थे। घटना में पीड़िता के पति की मृत्यु हुई थी, जिसके एवज में उक्त चेक उन्हें दिया गया।
ज्ञात हो कि राष्ट्रीय लोक अदालत का जमशेदपुर से ऑनलाईन उदघाटन में रांची व्यवहार न्यायालय से माननीय न्यायायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, रांची अनिल कुमार मिश्रा-1, प्रिंसिपल जज फैमिल कोर्ट, पवन कुमार नम्बर-1, अध्यक्ष रांची जिला बार एसोसिएशन रांची शम्भू प्रसाद अग्रवाल, महासचिव संजय कुमार विद्रोही, जोनल मैनेजर बैंक ऑफ इंडिया संजीव कुमार सिंह, डी.जी.एम. एसबीआई मनोज कुमार, रिजनल मैनेजर एसबीआई एस.बी.आई. राजीव कुमार एजेसी-15, अमित शेखर, एजेसी -2, श्यामनंदन तिवारी समेत अन्य अपर न्यायायुक्तगण, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, डालसा सचिव, राकेश रौशन, रांची जिला बार एसोसिएशन के सदस्यगण, अधिवक्तागण, एलएडीसीएस के सदस्यगण, कर्मचारीगण, पीएलवी व अन्य उपस्थित थे।
माननीय न्यायायुक्त श्री अनिल कुमार मिश्रा ने कहा कि वर्ष 2026 का पहला राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, इस लोक अदालत का उद्देश्य अधिक-से-अधिक लंबित वादों का निस्तारण करना है। वादों के त्वरित निस्पादन में अधिवक्ताओं व मध्यस्थों की भूमिका अहम होती है। राष्ट्रीय लोक अदालत वादकारियों के लिए सुलभ व निःशुल्क न्याय पाने का एक माध्यम है। डालसा सचिव श्री राकेश रौशन ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए न्यायिक दंडाधिकारियों के लिए 30 तथा कार्यपालक दंडाधिकारियों के लिए 30 बेंच का गठन किया गया है। न्यायिक दंडाधिकारियों, बैंक व इंशुरेंश कंपनी के प्रतिनिधियों, पुलिस प्रशासन एवं जिला प्रशासन के साथ पूर्व में बैठके की गयी थी। माननीय न्यायालयों के माध्यम से वादकारियों को पुलिस प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर अधिक से अधिक नोटिस भी भेजा गया है, ताकि आज के लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निस्तारण किया जा सके।
माननीय न्यायायुक्त एवं अतिथिगण ने व्यवहार न्यायालय रांची में लगाये गये स्टॉलों का मुआयना भी किये। यह भी ज्ञात हो कि न्यायिक पदाधिकारियों के द्वारा झारखण्ड पीड़ित मुआवजा के तहत कुल 29 पीड़ितों के बीच 61,60,000/- रूपये चेक का वितरण भी किया गया।
इसके साथ ही वाहन दुर्घटना मुआवजा में न्यायिक पदाधिकारियों के द्वारा 62 पीड़ितों के बीच 5,000,00,00/- राशि के चेकों का वितरण किया गया।
राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए न्यायिक दण्डाधिकारियों के लिए 30 बेंच एवं कार्यपालक दण्डाधिकारियों के लिए 20 बेंच का गठन किया गया था।
आज आयोजित होनेवाले राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल लंबित मामले 46,882 तथा प्री-लिटिगेशन के 7,48,050 वादों का निस्तारण किया गया साथ ही 19,18,54,81,362 राशि का हुआ सेटलमेंट।
ज्ञात हो कि आज राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन वाद संख्या ओ.एस. 869ध्2024 जो कि माननीय राजेश कुमार सिंह, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय-2, रांची के न्यायालय में 2024 से लंबित था। उक्त वाद में प्रथम पक्ष विक्की कुमार ने द्वितीय पक्ष नेहा देवी पर विवाह पुनर्मिलन के लिए वाद दायर किया था। न्यायायुक्त-सह-अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार, रांची अनिल कुमार मिश्रा-1 एवं अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश राजेश कुमार सिंह के उपस्थिति में इस वाद को दोनों पक्षों के अधिवक्ता क्रमशः जानकी कुमार यादव और पवन महतो के अथक प्रयास व सुझबुझ से सुलझा लिया गया। दोनों दंपत्ति को दो बच्चे भी है। दोनों पुरानी बातों को भुलकर अपने बच्चों के साथ भविष्य को देखते हुए सुखमय जीवन व्यतित करेंगे।
यह भी ज्ञात हो कि लोक अदालत के सफल आयोजन पर न्यायायुक्त एवं डालसा सचिव ने सभी न्यायिक पदाधिकारीगण, सभी अधिवक्तागण, सभी बैंककर्मी, सभी एक्जेक्यूटिव डिपार्टमेंट, लिटिगंटस, पीएलवी, कर्मचारी को धन्यवाद दिया एवं यह भी बताया कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 09.05.2026 को आयोजित होना है।

Tags: #Lok Adalat #is a medium #of easy and free justice# Anil Kumar Mishra-1 .
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