पटना :बिहार अधिवेशन भवन, पटना में आज बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के मिशन निदेशक डॉ. बी. राजेन्दर की अध्यक्षता में लोक शिकायत निवारण पदाधिकारियों एवं आईटी प्रबंधकों के कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम तथा संबंधित डिजिटल व्यवस्थाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा करना एवं व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए सुझाव प्राप्त करना रहा।
बैठक का शुभारंभ मिशन निदेशक डॉ. बी. राजेन्दर के संबोधन के साथ हुआ। उन्होंने लोक शिकायत निवारण तंत्र को आमजन के लिए अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाने की आवश्यकता पर बल दिया तथा अधिकारियों को समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में 12 जुलाई 2025 को आयोजित पिछली समीक्षा बैठक की कार्यवाही के अनुपालन पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया। इसके उपरांत बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई, जिसमें शिकायतों के निष्पादन, लंबित मामलों और प्रक्रियागत सुधारों पर चर्चा हुई।
लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा के दौरान सेवा वितरण को और प्रभावी बनाने के उपायों पर विचार-विमर्श किया गया। एनआईसी द्वारा ServicePlus पोर्टल में सामान्य प्रशासन विभाग की सेवाओं हेतु साक्ष्य के रूप में अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों से संबंधित नई व्यवस्था पर प्रस्तुतीकरण दिया गया तथा प्रतिभागियों से फीडबैक लिया गया।
बैठक में डीटीपीएल द्वारा बिहार सदन, नई दिल्ली स्थित लोक सेवा केंद्र से BRPGRA के तहत परिवाद/शिकायत प्राप्त करने तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए विकसित व्यवस्था पर भी प्रस्तुतीकरण दिया गया। साथ ही HRMS के क्रियान्वयन से संबंधित प्रगति की समीक्षा की गई।
दिन भर चली इस बैठक के अंतिम चरण में प्रतिभागियों से व्यापक फीडबैक प्राप्त किया गया तथा प्राप्त सुझावों के आधार पर शिकायत निवारण एवं सेवा वितरण तंत्र को और मजबूत बनाने की दिशा में आगे की कार्ययोजना पर चर्चा की गई।
बैठक में विभिन्न विभागों के लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, आईटी प्रबंधक, एनआईसी एवं डीटीपीएल के प्रतिनिधियों सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
