साहिबगंज: झारखंड के मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन साहिबगंज जिले के बरहेट स्थित भोगनाडीह में आयोजित अबुआ आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृति पत्र वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम अपने वीरों कीशहादत ना कभी भूले हैं और ना कभी भूलेंगे । इनका बलिदान व्यर्थ नहीं होंगे देंगे । झारखंड का नव निर्माण इस तरह करेंगे, जहां हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एक अलग राज्य बनने के बाद 19 वर्षों तक झारखंड को जो अधिकार और सुविधाएं मिलनी चाहिए, वह नहीं मिला। इस राज्य के साथ हमेशा भेदभाव होता रहा। 2019 में जब हेमन्त बाबू के नेतृत्व में सरकार बनी तो हम अपने अधिकार के लिए लगातार आवाज उठाते रहे। लेकिन, इसका कोई सार्थक नतीजा नहीं निकला। ऐसे में हेमन्त जी ने अपने कुशल नेतृत्व से राज्य को नई दिशा देने का काम शुरू किया। इस दौरान कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का भी सामना करना पड़ा। लेकिन, हेमन्त बाबू ने बेहतर प्रबंधन के जरिए जीवन और जीविका को बचाने का काम किया। इस वैश्विक महामारी से जब राहत मिली तो उन्होंने विकास को गति देनी शुरू की। समाज में बदलाव के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई । आज हम अपने इस पूर्व मुख्यमंत्री की राह पर चलकर उन्हीं की सोच के अनुरूप झारखंड की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम कर रहे हैं। मजबूत समाज और सशक्त राज्य तभी बनेगा, जब हर वर्ग और तबके के व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा । इसी सोच के साथ हमारी सरकार काम कर रही है । आज समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक सरकार पहुंच रही है। डीसी-एसपी से लेकर बीडीओ-सीओ आपके दरवाजे पर पहुंचकर पूरी संवेदनशीलता के साथ आपकी समस्याओं को सुनकर उसका समाधान कर रहे हैं। मौके पर ही आपको आपकी जरूरत के अनुरूप योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। यह सिलसिला निरंतर जारी रहेगा जब तक कि समाज का हर व्यक्ति सशक्त नहीं जाता है। झारखंड का जो आर्थिक- सामाजिक- भौगोलिक परिवेश है, उसी के अनुरूप योजनाओं को बनाकर धरातल पर उतरने का काम कर रहे हैं। हम अपनी आर्थिक- सामाजिक शैक्षणिक और स्वास्थ्य जैसी उन सभी व्यवस्थाओं को मजबूत कर रहे हैं, जिसकी बदौलत यहां के आदिवासी- मूलवासी, दलित, पिछड़े, गरीब और जरूरतमंद आगे बढ़ सकें। हर वर्ग और तबके को सशक्त बनने के लिए सरकार प्रतिबद्ध राज्य सरकार अपने बलबूते 20 लाख गरीब और जरूरतमंद लोगों को तीन कमरे का पक्का मकान देने का निर्णय लिया है। अबुआ आवास योजना के तहत 2027 तक सभी को पक्का मकान उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसकी शुरुआत हो चुकी है। पहले चरण में 2 लाख लाभार्थियों को आवास का स्वीकृति पत्र और पहले क़िस्त की राशि दी जा चुकी है और 3 महीने बाद एक साथ नौ लाख लाभुकों को को आवास का स्वीकृति पत्र दिया जाएगा। जिस घर में शिक्षा का दीया जलेगा, वह कभी अंधेरे में नहीं रहेगा। बिना शिक्षा के बेहतर समाज और राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। ऐसे में हमारी सरकार ने राज्य के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। अब पैसे के अभाव के कारण अब बच्चों की पढ़ाई नहीं छूटेगी। सरकार द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए नि:शुल्क कोचिंग की सुविधा दी जा रही है। निजी विद्यालयों की तर्ज पर गरीब बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोले गए हैं । स्कॉलरशिप की राशि में तीन गुना इजाफा किया गया है । सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजनाओं का लाभ अब तक 9 लाख छात्राओं को मिल चुका है। आज राज्य सरकार के सहयोग से आदिवासी, दलित, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक बच्चे विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । हमारी सरकार राज्य वासियों को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने जा रही है। इस राज्य के लगभग 30 लाख बिजली उपभोक्ताओं को लाभ होगा। इससे पहले 100 यूनिट मुफ्त बिजली मुफ्त दी जा रही थी लेकिन यहां के लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में देखते हुए इसमें इजाफा करने का निर्णय लिया गया। सरकार की जो भी योजनाएं और नीतियां है, उसका सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। आज कोई भी बुजुर्ग, दिव्यांग और विधवा पेंशन से वंचित नहीं हैं। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना से शहर और गांव के बीच की कनेक्टिविटी मजबूत हो रही है। फूलो- झानो आशीर्वाद योजना से महिलाओं को सम्मानजनक आजीविका से जोड़ा जा रहा है। 20 लाख हरा राशन कार्ड धारी को मुफ्त अनाज दे रहे हैं। 15 हज़ार किलोमीटर ग्रामीण सड़क बनाने का काम तेज गति से चल रहा है। भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हर खेत में पानी पहुंचाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं । युवाओं को रोजगार देने की दिशा में सरकार ने कई कदम बढ़ाए हैं। इसके अलावा भी अनेकों ऐसी योजनाएं हैं , जिससे जुड़कर लोग लाभान्वित हो रहे हैं साहेबगंज, पाकुड़ और गोड्डा जिला के 24 हज़ार 5 सौ 32 परिवार को आवास का स्वीकृति पत्र प्रदान किया। जिसमें साहेबगंज के 7911, पाकुड़ के 6649 और गोड्डा जिला के 9972 लाभार्थी हैं। इन सभी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से पहले क़िस्त के रूप में 73 करोड़ 59 लाख 60 हज़ार रूपए की राशि का मुख्यमंत्री ने हस्तांतरण किया।
