वादों के शीघ्र निस्तारण का माध्यम है लोक अदालत : अनिल कुमार मिश्रा-1 !

रांची : न्यायामूर्ति-सह-कार्यपालक अध्यक्ष, झालसा सुजित नारायण प्रसाद के दिशा निर्देश पर माननीय न्यायायुक्त-सह-अध्यक्ष अनिल कुमार मिश्रा-1 के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 मार्च को व्यवहार न्यायालय, रांची में होना सुनिश्चित हुआ है। लोक अदालत की प्री-काउंसलिंग की बैठकें जारी हैं, जो कि 13 मार्च तक चलेगी डालसा की तैयारी जोरों पर हैं।
इसी के मद्देनजर आज मीटिंग हॉल रांची में न्यायायुक्त-सह-अध्यक्ष अनिल कुमार मिश्रा-1 की अध्यक्षता में डालसा सचिव की देखरेख में इंशुरेंश कंपनी के पदाधिकारी तथा प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गयी। इस बैठक में न्यायायुक्त-सह-अयक्ष अनिल कुमार मिश्रा-1, एमएसीटी जज, निशान्त कुमार, डालसा सचिव राकेश रौशन तथा अन्य समेत इंशुरेंश कंपनी के विशाल कुमार, प्रियंका, पिंटू, अमरनाथ, मेघा सिंह, कृष्णदेव समेत प्रतिनिधि तथा अधिवक्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित थे।
न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा-1 ने कहा कि बैंक से संबंधित वादों का लिस्ट तैयार करें, नोटिस का तामिला कराकर या दूरभाष के माध्यम से वादकारियों को सूचित करें, ताकि अधिक-से-अधिक वादों का निस्तारण हो सके और पीड़ित या पीड़िता को लाभ मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत जो कि 14 मार्च, 2026 को आयोजित होगी, उक्त लोक अदालत में अधिक-से-अधिक वादों का निस्तारण करना ही हमलोगों का लक्ष्य है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य हैं कि आप अपने क्षेत्र में, कार्यालय में पोस्टर-बैनर लगायें, लोगों को जागरूक करें और इंशुरेंश से संबंधित लंबित वादों को बेंच के समक्ष रखें। डालसा सचिव राकेश रौशन ने कहा कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए पूर्व में ही व्यवहार न्यायालय रांची के न्यायिक पदाधिकारियों, न्यायिक दंडाधिकारियों, पुलिस प्रशासन के पदाधिकारियों, नोडल पुलिस पदाधिकारियों एवं पीएलवी के साथ बैठकें की जा चुकी है। सभी बैंक व इंशुरेंश कंपनियों के साथ बैठकों का दौर जारी है। डालसा सचिव ने यह भी कहा कि वादकारियों का कोई भी सुलहनीय वाद माननीय न्यायालय में लंबित हैं, तो राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन वादकारी अपने वादों का निबटरा करा सकते हैं, जिससे समय व धन की बचत होगी। राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी आपराधिक सुलहनीय मामले, दीवानी से संबंधित मामले, श्रम से संबंधित वाद, वैवाहिक वाद, पारिवारिक वाद, उत्पाद से संबंधित मामले, चेक बाउंस के मामले, वन विभाग के मामले, बिजली से संबंधित मामले, ट्रैफिक चालान से संबंधित मामले साथ ही साथ भूमि अधिग्रहण, मोटरयान, माप-तौल से संबंधित वाद एवं विवाह से संबंधित मामलों को चिन्हित करके पक्षकारों को नोटिस भेजा जा रहा है।