लखनऊ : जून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेसवार्ता कर केंद्र सरकार का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया। इस दौरान उन्होंने इन 11 वर्षों के कार्यकाल को विकसित भारत एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का स्वर्णिम काल करार दिया। उन्होंने कहा कि इन 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत को न केवल वैश्विक पहचान दी है, बल्कि स्वयं को तपाकर और खपाकर 140 करोड़ भारतवासियों को भी एक विश्वास का प्रतीक बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी का 11 वर्ष का यह कार्यकाल नए भारत को एक विकसित, आत्मनिर्भर, स्वर्णिम कालखंड के रूप में प्रस्तुत करता है। इस स्वर्णिम कालखंड के लिए हम उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से प्रधानमंत्री जी को बधाई देते हैं।
जहां भी भाजपा सरकार है वहीं गरीब कल्याण है
पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मोदी जी का स्पष्ट कहना है कि जहां तकनीक है वहां तरक्की है। आपने देखा होगा कि जहां भाजपा की सरकार है वहीं गरीब कल्याण भी है। मोदी जी का स्पष्ट कहना है कि शासन अब सेवा का माध्यम बनेगा। सरकार आम जनमानस के साथ सहभागी बनेगी। सुशासन अब संस्कृति के रूप में देखने को मिल रहा है। 11 वर्ष के प्रधानमंत्री मोदी जी के शासनकाल को हमने इन रूपों में देखा है। 11 वर्ष का यह कार्यकाल सेवा को संकल्प के रूप में, सुशासन को संस्कृति के रूप में और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। यही है नया भारत, यही है विश्व का नए भारत पर विश्वास।
विश्व में भारत पर बढ़ा विश्वास
मुख्यमंत्री ने कहा, आजादी के 65 वर्षों में कांग्रेस नेतृत्व और अन्य अस्थिर सरकारों के कारण आमजन का विश्वास टूटा था, विश्वास खंडित हुआ था, वैश्विक मंच पर भारत की छवि तार-तार हुई थी। पिछले 11 वर्षों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में भ्रष्टाचार से मुक्त, परिवारवाद से मुक्त, तुष्टिकरण की राजनीति से मुक्त, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने वाला एक ऐसा नेतृत्व मिला है जिन्होंने पूरे भारत को विश्वास का प्रतीक बनाकर भारत को विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की एक सुदृढ़ नींव का निर्माण करते हुए अगले 25 वर्ष के व्यापक कार्य योजना पूरे भारतवासियों के सामने प्रस्तुत की है।
विकास अब सिर्फ एक नारा नहीं
उन्होंने कहा कि इन 11 वर्षों में भारत में न केवल सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बल्कि सुरक्षा की मोर्चे पर, सुशासन के मोर्चे पर और आर्थिक मोर्चे पर भी एक नई पहचान बनाई है। शासन की नीति स्पष्टता, कार्य प्रणाली की पारदर्शिता और जनता के प्रति जवाबदेही अब शासन की एक नई पहचान बनी है। विकास केवल नारे नहीं, बल्कि विरासत और विकास का बेहतर समन्वय करते हुए, आम जनमानस को साथ लेकर चलने की एक नई प्रवृत्ति को दुनिया के अंदर भारत को नई पहचान दिलाई है। अब चेहरा देखकर नहीं, बल्कि पात्रता के अनुरूप हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ मिलता है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास यह शासन की नीति का हिस्सा बना है और शासन अब तुष्टीकरण के आधार पर नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक के संतुष्टीकरण के आधार पर अपनी कार्ययोजना को आगे बढ़ा रहा है। पिछले 11 वर्षों के अंदर भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस, डिजिटल इंडिया के माध्यम से मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस का एक मॉडल भी भारतवासियों को देखने को मिला है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और सुरक्षा और आतंकवाद के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस भी भारत में 140 करोड़ भारतवासियों ने देखा है।
भारत की सैन्य शक्ति टेस्टेड और ट्रस्टेड
मुख्यमंत्री बोले- प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार के 11 साल ऐसे समय में पूरे हो रहे हैं जब पूरी दुनिया में भारत की सैन्य शक्ति की पाकिस्तान में टेस्टेड और दुनिया के द्वारा ट्रस्टेड उस ताकत को देखा है जो अभी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हम सबको देखने को मिला है। अब वह प्रवृत्ति नहीं जो 2014 के पहले आतंकवाद के मुद्दे पर देखने को मिलती था कि भारत तो केवल शांति का पक्षधर है। हर हाल में हमें शांति के रट लगाने की जो आदत 2014 के पहले पड़ गई थी, मोदी जी ने न्यू नॉर्मल के माध्यम से उस अवधारणा को पलट करके सज्जनों के साथ शांति से विकास की बात करेंगे, लेकिन कोई हम पर युद्ध थोपेगा, हमारी सुरक्षा पर सेंध लगाएगा, भारत के अंदर आतंकवाद को प्रेरित और प्रोत्साहित करेगा तो उसका जवाब सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ही होंगे। यह भारत ने मेड इन इंडिया की ताकत के माध्यम से करके दिखाया है और दुनिया ने इस ताकत का एहसास भी किया है। यही नहीं, 1952 से लगातार भारत पर थोपे गए धारा 370 को पूरी तरह समाप्त करके जम्मू कश्मीर को, लद्दाख को, भारत के कानून के अनुरूप संवैधानिक दायरे में लाकर भारत की अखंडता को कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक भारत श्रेष्ठ भारत के नए मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया है।
पंच प्रण से रखी विकसित भारत की आधारशिला
उन्होंने कहा, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देश के जनमानस को प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत का जो मंत्र दिया, इसके लिए उन्होंने पंच प्रण और 11 संकल्प प्रत्येक भारतवासी को याद कराए थे। यह पंच प्रण, विकसित भारत का संकल्प, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व, राष्ट्रीय एकता और एकजुटता और नागरिक कर्तव्य का पालन हैं। 11 वर्ष के कालखंड को अगर आप देखेंगे तो सरकार ने विकसित भारत की जो आधारशिला रखी है वह इन्हीं पंच प्रण को ध्यान में रखकर की है और इसी के आधार पर विकसित भारत का यह मॉडल भारत को दुनिया की एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में भी स्थापित करता है। जो 11 संकल्प मोदी जी ने प्रत्येक भारतवासी के लिए सुनिश्चित किये हैं उनमें कर्तव्य का पालन, एक समावेशी विकास, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके को ध्यान में रखकर पिछले 11 वर्ष में किए गए गरीब कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी कार्यक्रम, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का जो मॉडल है यह सभी उसके हिस्से हैं। भ्रष्टाचार मुक्त शासन, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए डीबीटी के माध्यम से जो कार्य पिछले 11 वर्ष के अंदर देखने को मिले हैं स्वतंत्र भारत के 65 वर्षों में इस प्रकार का मॉडल कभी भी देखने को नहीं मिला था। कानून का सम्मान, वंशवाद की राजनीति का अंत, इतिहास की उन गलतियों की पुनरावृत्ति नहीं होने देना है जिनके कारण देश गुलाम हुआ था। इसके लिए आवश्यक है कि वंशवाद की राजनीति को खत्म किया जाए।
11 संकल्पों से नए भारत का कराया दर्शन
उन्होंने कहा कि महिलाओं को नेतृत्व, मातृ वंदना कार्यक्रम से लेकर बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ कार्यक्रम से लेकर के नारी शक्ति वंदन अधिनियम तक किए गए अनेक कार्यक्रम, सैनिक स्कूलों में बेटियों की भर्ती हो, नेशनल डिफेंस एकेडमी में भी पहली बार महिलाओं की भर्ती हो सके और वह भी सेवा में उच्च सैन्य अधिकारी के पद पर जा सके यह पहली बार हुआ है। इसके साथ ही, संविधान का सम्मान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान का हर हाल में सम्मान होगा और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में पूरे देश के अंदर 2015 से इस कार्यक्रम को करने की कार्यवाही पहली बार शुरू की। आरक्षण की सुरक्षा, सामाजिक दृष्टि से जो भी पिछड़े हैं, दलित है, वंचित हैं, उनको इस संविधान प्रदत सुविधा का अधिकार मिलना ही चाहिए। हर हाल में उनको यह अधिकार मिले इसके लिए उनकी सुरक्षा। राज्यों में बिना भेदभाव के विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर उनके समग्र विकास को बढ़ाने का कार्य हो या सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना और एक भारत, श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए किए गए प्रयास। यह 11 संकल्प है जिसे ध्यान में रख करके पिछले 11 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सब ने एक नए भारत का दर्शन किया है।
2027 में भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा
सीएम योगी ने कहा कि अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर अगर हम चर्चा करते हैं तो याद करिए 2014 के पहले का भारत, अस्थिर अर्थव्यवस्था थी। लोगों को विश्वास नहीं था। 1947 से लेकर के 2014 तक भारत दुनिया की केवल 11वीं अर्थव्यवस्था था और वह अर्थव्यवस्था भी अस्थिर थी। पिछले 11 वर्ष में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। यानी भारत ने अपनी आजादी के अमृत महोत्सव के दौर में उस ब्रिटेन को पछाड़ा था जिसने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया था। अब जब प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल के सफलतम 11 वर्ष पूरे हो रहे हैं तब जापान की अर्थव्यवस्था को पछाड़कर भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की अकेली अर्थव्यवस्था है जो एक दशक में दुगनी हुई है। भारत दुनिया का पहला देश है जिसने अपनी पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक की है। 2013-14 में भारत की प्रति व्यक्ति आय केवल 79,000 रुपए थी और आज यह बढ़कर लगभग ढाई लाख हो गई है। भारत की विकास की दर जिस स्पीड से बढ़ रही है, 2027 में भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा।
इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपू्र्व वृद्धि
उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थव्यवस्था का बाहरी ढांचा होता है, उसकी रीढ़ होती है और सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। यूपीए गवर्नमेंट के दौरान हाईवे निर्माण की स्पीड 11 किलोमीटर प्रतिदिन थी और आज यह तीन गुना से अधिक यानी लगभग 35 किलोमीटर प्रतिदिन है। आज हमारी 99 फ़ीसदी ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से कनेक्ट हो चुकी हैं और इन 11 वर्षों में देश के अंदर 3 लाख 80 हजार किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार से देश के अंदर 3600 किलोमीटर का हाई स्पीड कॉरिडोर और देश की पहली रैपिड रेल भी प्रारंभ हुई है जो दिल्ली मेरठ के बीच संचालित हो रही है। इन 11 वर्षों में लगभग 55000 किलोमीटर हाईवे का विस्तार हुआ है। 2014 से पहले देश के अंदर पांच शहरों में मेट्रो का संचालन हो रहा था, इसमें उत्तर प्रदेश का एक भी शहर नहीं था और आज देश के अंदर 23 शहरों में, जबकि प्रदेश के अंदर 6 शहरों में मेट्रो का संचालन हो रहा है। विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त ट्रेन, नमो भारत एक्सप्रेस, अमृत भारत एक्सप्रेस और वंदे भारत एक्सप्रेस के रूप में संचालित हो रही हैं। 1947 से लेकर के 2014 तक भारत में केवल 74 एयरपोर्ट बन पाए थे और आज इनकी संख्या बढ़कर 160 हुई है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 में केवल दो एयरपोर्ट पूरी तरह और दो आंशिक रूप से सक्रिय थे तो आज प्रदेश में 16 एयरपोर्ट पूरी तरह सक्रिय हैं। इनमें चार इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं और जल्द ही पांचवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत शीघ्र जेवर में मिलने जा रहा है।
2014 के बाद ही किसान बना राजनीति एजेंडे का हिस्सा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अन्नदाता किसान देश के अंदर राजनीति एजेंडे का हिस्सा 2014 में ही बन पाया था। देश के अंदर 11 करोड़ किसानों को ₹6000 की सालाना प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत अब तक 3 लाख 68 हजार करोड़ रुपये डीबीटी के माध्यम से अन्नदाता किसानों के खातों में गए हैं। पीएम फसल बीमा योजना के माध्यम से 1 लाख 75000 करोड रुपए की राशि सीधे अन्नदाता किसानों के खाते में गई है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत 93 हजार करोड रुपए के निवेश के माध्यम से 112 सिंचाई की परियोजनाएं कंपलीट हुई है, जिसके माध्यम से देश के अंदर 48 लाख हेक्टेयर लैंड अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई है। गन्ना किसानों को समय से गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ है। उत्तर प्रदेश की ही बात करते हैं तो 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर चीनी मिलें बंद हो रही थीं, बंद चीनी मिलों को औने-पौने दाम पर बेचने का काम तत्कालीन सरकारें करती थीं। 1996 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ना मूल्य का जितना भुगतान 22 वर्षों में हुआ था, पिछले 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ना किसानों के लिए 71,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त भुगतान हुआ है। यानि अब तक 2,86,000 करोड रुपए का गन्ना भुगतान उन 46000 गन्ना किसानों को किया गया है जो कैश क्रॉप के माध्यम से आमदनी करते थे।
पहली बार गरीब बना शासन की योजना का हिस्सा
पहली बार गरीब शासन की योजना का हिस्सा बन पाया है। अब योजनाएं किसी तुष्टिकरण का शिकार नहीं होतीं, बल्कि बिना भेदभाव समाज के प्रत्येक तबके को उसकी संतुष्टीकरण का आधार देने वाली होती हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश के अंदर 81 करोड लोग सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। प्रतिमाह 5 किलो राशन की सुविधा प्राप्त करते हैं तो प्रदेश में 15 करोड़ गरीब इस योजना से लाभान्वित है। हर घर नल की योजना जल जीवन मिशन के माध्यम से 15 करोड़ से अधिक परिवार देश के अंदर इस योजना से लाभान्वित हुए हैं और उत्तर प्रदेश में दो करोड़ 65 लाख परिवार सीधे-सीधे लाभान्वित हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से चार करोड़ परिवारों को देश के अंदर आवास की सुविधा मिली है तो उत्तर प्रदेश में यह संख्या 60 लाख है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत देश के अंदर 10 करोड़ 33 लाख परिवारों को फ्री में कनेक्शन उपलब्ध हुए हैं और उत्तर प्रदेश में एक करोड़ 86 लाख परिवार इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। 68 लाख स्ट्रीट वेंडर्स प्रधानमंत्री स्वानिधि योजना का लाभ प्राप्त किए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से छोटे उद्यमियों को 52 लाख 50 हजार करोड़ से अधिक लोन का वितरण हुआ है और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के माध्यम से देश में 59 लाख श्रमिक लाभान्वित हुए हैं। अटल पेंशन योजना से 7 करोड़ 65 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं और प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट में 56 करोड़ बैंक खाते खोले गए और इन बैंक खातों में 2,56,000 हजार करोड रुपए से अधिक की राशि जमा हुई है। इन सभी योजनाओं की परिणिति यह है कि पिछले 10 वर्ष के अंदर 25 करोड लोग बहुआयामी गरीबी से उभर करके एक नया मध्यम वर्ग बना है और भारत एक नई वैश्विक शक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित करने की ओर अग्रसर हुआ है।
महिला सशक्तिकरण में व्यापक परिवर्तन
महिला सशक्तिकरण के लिए पिछले 11 वर्ष के अंदर जो कदम बढ़ाए गए उससे एक व्यापक परिवर्तन इस क्षेत्र में देखने को मिला है। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत तीन करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया गया है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 10 करोड़ महिलाएं 90 लाख से अधिक समूहों के माध्यम से आज इस योजना से जुड़कर कार्य कर रही हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के माध्यम से देश के अंदर 3 करोड़ 98 लाख गर्भवती और धात्री महिलाओं को 18,593 करोड़ की राशि वितरित की गई है। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उठाए गए कदमों का परिणाम है कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करने में भी सफलता प्राप्त हुई है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फिफ्थ के अनुसार जो सेक्स रेशियो देश का था उसको भी बेहतर बनाने में काफी मदद मिली है। दुनिया जब इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना से त्रस्त थी, तब भारत बेहतरीन कोविड प्रबंधन के साथ-साथ अपने बेहतर भविष्य के लिए अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर रहा था। 3 दशक से लंबित इस नीति को प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2020 में लागू किया, आज परिणाम है की बेसिक एजुकेशन में पीएम श्री स्कूल के माध्यम से 14,500 स्कूलों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से आच्छादित किया जा रहा है। देश के अंदर 2014 के बाद 8 नए आईआईटी और 7 नए आईआईएम का निर्माण हुआ। देश के अंदर पीएसयू के माध्यम से 8,60,000 रोजगार और 490 से अधिक नए विश्वविद्यालयों का निर्माण भी देश के अंदर हुआ है।
देश भर में 23 एम्स और यूपी में दो एम्स बनाए
सीएम योगी ने बताया कि स्वस्थ भारत एक समर्थ भारत का आधार बनेगा, यह प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था। याद करिए पिछली सरकारों में कांग्रेस ने एक एम्स बनाया था। श्रद्धेय अटल जी ने 6 एम्स बनाए और मोदी जी के इस कालखंड में एम्स की संख्या हुई है 23। उत्तर प्रदेश के अंदर दो एम्स बने हैं, एक गोरखपुर में और एक रायबरेली में। देश के अंदर 2014 तक केवल 180 मेडिकल कॉलेज थे, आज अकेले उत्तर प्रदेश में 80 मेडिकल कॉलेज हैं और देश के अंदर 2045 मेडिकल कॉलेज वर्तमान में मेडिकल की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। एमबीबीएस की सीट्स 2014 तक केवल 51348 थीं, आज यह संख्या बढ़कर 1,18,000 हुई है और पीजी की सीट 2014 में 13,246 थी और आज यह संख्या बढ़कर 74 हजार से ज्यादा हो गई हैं। इसी प्रकार आयुष्मान भारत के अंदर पहली बार देश के अंदर 50 करोड़ से अधिक लोग इस योजना से आच्छादित हुए हैं, जिसमें आज भी 1,30,000 करोड रुपए से अधिक के मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की संख्या भी देश के अंदर 1,76,000 से अधिक हुई है। जन औषधि केंद्र के माध्यम से सस्ती औषधि लोगों को प्राप्त हो इसके लिए 16000 से अधिक ऐसे जन औषधि केंद्र स्थापित हुए, जिससे एक सामान्य नागरिक की 38,000 करोड रुपए की बचत हुई है। ई संजीवनी के माध्यम से देश भर में 37 करोड़ से अधिक टेली कंसल्टेशन की सुविधा आम जनमानस को देने की कार्रवाई हुई है।
आस्था और अर्थव्यवस्था का बेहतर समन्वय
सीएम योगी ने कहा कि आस्था और अर्थव्यवस्था का बेहतर समन्वय हो सकता है, विरासत भी विकास का माध्यम बन सकती है यह हम सब ने महाकुंभ के माध्यम से देखा है। आस्था के माध्यम से आर्थिक के पांच नए कॉरिडोर यूपी के अंदर बनते हुए दिखाई दिए। उनके माध्यम से उन क्षेत्रों में रोजगार और अर्थव्यवस्था को जो बल मिला है। आज काशी के अंदर बाबा विश्वनाथ धाम के निर्माण के बाद श्रद्धालुओं और पर्यटकों की आई भीड़ और वहां की अर्थव्यवस्था में आए युगांतरकारी परिणाम, हम सबके सामने हैं। काशी विश्वनाथ धाम काशी के साथ-साथ आसपास के जनपदों की अर्थव्यवस्था को एक नई गति दे रहा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में 500 वर्षों के बाद रामलला का विराजमान होना, अयोध्या को एक नई विकसित नगरी के रूप में वैश्विक मंच पर स्थापित होना और इसके माध्यम से रोजगार और अर्थव्यवस्था को एक नई गति मिलना। इसी प्रकार से विंध्यवासिनी धाम हो, नैमिष धाम हो, शुक तीर्थ हो, मथुरा वृंदावन, चित्रकूट या अन्य सभी पवित्र स्थलों के विकास के साथ-साथ देश के अंदर महाकाल का महालोक हो, केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम जैसे पवित्र धामों के सुंदरीकरण और वहां पर बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने की कार्रवाई हो, यह सभी हम सबने देखे हैं और इन पर निरंतर कार्य हो रहा है। सोमनाथ मंदिर का नया स्वरूप, लौह पुरुष वल्लभभाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा गुजरात में नर्मदा जी के तट पर स्थापित होना यह भारत की विरासत के प्रति सम्मान का प्रतीक है। बाबा साहब भीमराव के पंच तीर्थ की स्थापना का कार्य, उत्तर प्रदेश के अंदर संत रविदास जी की जन्म भूमि का विकास या फिर भगवान राम को हम तक मुक्तिदाता के रूप में प्रस्तुत करने वाले महर्षि वाल्मीकि की पावन साधना स्थली लालापुर के विकास का कार्य सबके सामने है।
विरासत को विकास से जोड़ा
सीएम ने कहा कि देश के अंदर अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री संग्रहालय के रूप में देश के सभी प्रधानमंत्रियों के योगदान को निष्पक्ष रूप से प्रदर्शित करने का काम हो या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में किए गए योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए इंडिया गेट पर उनकी भव्य प्रतिमा के अनावरण का काम किया गया है। जलियांवाला बाग परिसर के पुनरोद्धार का भी कार्य हुआ है। यह सभी विरासत को विकास के साथ जोड़ते हैं। 15 नवंबर की तिथि जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के रूप में मनाया जाए, इसके लिए उनके जनजातीय विरासत को संरक्षित करने का कार्य म्यूजियम के माध्यम से प्रस्तुत करें, लोकमाता अहिल्याबाई की 300वीं जयंती का कार्यक्रम पूरे भारत में आयोजित करें, यह कार्यक्रम जिस भव्यता के साथ हुए हैं यह सभी उल्लेखनीय हैं। साथ-साथ काशी-तमिल संगम का कार्यक्रम जो दो सभ्यताओं और संस्कृतियों को आपस में जोड़कर राष्ट्रीय एकता को, एक भारत श्रेष्ठ भारत साकार करने का कार्यक्रम भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको देखने को मिल रहा है।
इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक, संगठन के महामंत्री धर्मपाल सिंह और अभियान के संयोजक मानवेंद्र सिंह मौजूद रहे।
बॉक्स
11 वर्ष के कार्यकाल पर आयोजित प्रदर्शनी का भी सीएम ने किया अवलोकन
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के रूप में 11 वर्ष के कार्यकाल पूरे करने के अवसर पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इस दौरान उन्हें केंद्र सरकार द्वारा विगत 11 वर्षों में चलाई गई विभिन्न योजनाओं और उनकी प्रगति के बारे में जानकारी ली। प्रदर्शनी में ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया गया था, जिसे मुख्यमंत्री ने सराहा। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पर फोटोशूट भी कराया
