झारखण्ड : हाईकोर्ट ने रांची के फतेहउल्लाह रोड स्थित सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एमवाई इकबाल की जमीन पर भू-माफिया द्वारा कब्जा करने के मामले में राज्य के डीजीपी अजय कुमार सिंह को झारखण्ड हाई कोर्ट से उपस्थित होने का आदेश दिया गया था l इससे पहले कोर्ट ने राज्य सरकार को क्राइम रिपोर्टिंग डाटा व सेक्सुअल अपराध से संबंधित जानकारी देने का निर्देश दिया था l जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता में हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार द्वारा सपाट पत्र दायर किया जिसमें उन भू-माफियाओं के खिलाफ सख्त कारवाही की जएगी l
झारखण्ड हाई कोर्ट द्वारा पूछे गए सवाल :
राज्य के डीजीपी अजय कुमार सिंह तथा रांची एसएसपी किशोर कौशल द्वारा कोर्ट ने मौखिक तौर पर सीधे सवाल किये
राज्य में अपराध की दर लगातार बढ़ने का कारण, भू माफियाओं को इतनी हिम्मत कहाँ से मिल रही है, इतनी सारी पुलिस टीम है उन्होंने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए क्या कर रही है?
कोर्ट ने शक्ति बरतते हुए डीजीपी को चार हफ्ते के अन्दर व्यक्तिगत शपत पत्र दाखिल कर, भू -माफियाओं के गैर क़ानूनी गतिविधियों पर रोक तथा राज्य को क्राइम फ्री बनाने के लिए उपाय l
मामला : भू- माफियों ने जस्टिस इकबाल की विक्रांत चौक स्थित जमीन की बाउन्द्री गिरा कर हड़पने की कोशिश की थी l जमीन की देख रेख करने वाले हवलदार जैनुल अंसारी ने लोअर बाज़ार थाने में एफआईआर दर्ज करवाई जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था l
भू-माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई :
162 भू माफियाओं के खिलाफ लगभग 190 केस दर्ज किये गये हैं l राजधानी में सुरक्षा लेकर 30 पीसीआर वैन, 62 टाइगर मोबाइल, 15 हाई पेट्रोलिंग वाहन व 18 शक्ति कमांडो पेट्रोलिंग करते हैं. लगातार मॉनिटरिंग की जाती है. शहर में 17 जगहों पर वाहनों की जांच को लेकर बैरिकेडिंग की गयी है. जगह-जगह जांच अभियान चलाया जा रहा है l रात भर पुलिस पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गयी हैl ट्रैफिक पुलिस सेल को 118 कॉलर कैमरा दिये गये हैं, जिसमें एचडी कैमरा व ऑडियो विजुअल सुविधाएं उपलब्ध हैं l रांची जिले में 646 सीसीटीवी कैमरे लगाये गये हैं l
