पटना :बिहार के उपमुख्यमंत्री (गृह) सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य में चल रहे गुंडा बैंक के अवैध कारोबार को पूरी तरह समाप्त किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सूद पर पैसा देकर मनमाना ब्याज वसूलने और लोगों को जमीन गिरवी रखने के लिए मजबूर करने वाले इस अवैध व्यवस्था को बंद करना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है।
उन्होंने कहा कि बिहार में अब आरबीआई (RBI) द्वारा अधिकृत बैंक ही चलेंगे। गुंडा बैंक की कोई जगह नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए AI आधारित कैमरे लगाने की भी बात कही।
चौधरी ने बताया कि बिहार की सुरक्षा व्यवस्था को अत्याधुनिक बनाने के लिए बड़े पैमाने पर AI आधारित कैमरे लगाए जाएंगे। बिहार सभी जेलों में 10 हजार से अधिक कैमरे स्थापित किए जा रहे हैं। रेलवे जंक्शनों, शहरों, चौक-चौराहों और शहरों और पंचायत क्षेत्रों के एंट्री और एग्जिट प्वाइंट पर अनिवार्य रूप से कैमरे स्थापित किए जाएंगे।
पटना के सरदार पटेल भवन में आशु सहायक अवर निरीक्षक को नियुक्ति पत्र बांटने के बाद अपने संबोधन में चौधरी ने कहा-मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2005 से सरकारी नियुक्तियों की प्रक्रिया निरंतर पारदर्शी तरीके से चल रही है। 2005 से 2020 तक 7.5 लाख से अधिक नियुक्तियां हुईं। पिछले पांच वर्षों में 11.5 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। इसी क्रम में पुलिस मुख्यालय द्वारा आशु सहायक अवर निरीक्षक को नियुक्ति पत्र दिए गए। उपमुख्यमंत्री ने सभी चयनित उम्मीदवारों को बधाई देते हुए कहा कि वे निष्ठा, लगन और ईमानदारी से नागरिकों की सेवा करेंगे। बड़ी संख्या में दिव्यांगजनों की नियुक्ति को उन्होंने ऐतिहासिक बताया।
उन्होंने बताया कि वर्तमान में बिहार पुलिस के सभी पदों की स्वीकृत संख्या 2,29,651 है। इस वर्ष 21,391 सिपाहियों की नियुक्ति कर उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 19,838 सिपाही पदों हेतु लिखित परीक्षा हो चुकी है, शारीरिक परीक्षा इसी माह शुरू होगी और चयन मार्च 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। अवर निरीक्षक कोटि के 1218 पदाधिकारियों का प्रशिक्षण राजगीर अकादमी में पूरा होने वाला है। अवर निरीक्षक के 1799 पदों पर नियुक्ति का विज्ञापन प्रकाशित है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित पुलिस उपाधीक्षक के 19 पदाधिकारियों का प्रशिक्षण जारी है। चालक सिपाही के 4300 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया के तहत लिखित परीक्षा आयोजित की गई है।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार द्वारा स्थापित सुशासन को और मजबूती से लागू किया जाएगा। टेक्नोलॉजी आधारित कानून व्यवस्था को जमीन पर उतारना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने निर्देश दिया कि जिलों के सभी एसपी नियमित रूप से थानों में जनता दरबार लगाएं तथा जघन्य मामलों का स्पीडी ट्रायल सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि बिहार में किसी भी स्तर के माफिया को बख्शा नहीं जाएगा।
नई नियुक्त उम्मीदवारों से चौधरी ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है वो महत्वपूर्ण और गोपनीय प्रकृति की है। उनसे निष्पक्षता और जिम्मेदारी के साथ काम करने की उम्मीद है।
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