नई दिल्ली: भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ ने सोमवार को अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी से राजनीति विज्ञान के वरिष्ठ व्याख्याता जहूर अहमद भट के निलंबन पर गौर करने को कहा, जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र के कदम के खिलाफ गुहार लगाई थी। न्यायमूर्ति बी आर गवई ने श्री भट्ट की अदालत में उपस्थिति और निलंबन आदेश के बीच “निकटता” के बारे में भी केंद्र से सवाल किया।कार्यवाही के दौरान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत के संविधान की प्रस्तावना को ‘समाजवादी’ और ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्दों के बिना जम्मू-कश्मीर पर लागू किया गया था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि निरस्तीकरण के बाद घाटी में निवेश और पर्यटकों की आमद हुई है।
मुख्य न्यायाधीश ने पहले कहा था कि सरकार संविधान से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य के रूप में मिटाने के लिए इस्तेमाल किए गए “साधनों” को केवल हासिल किए गए “साध्य” की ओर इशारा करके उचित नहीं ठहरा सकती है।अदालत को पहले अवगत कराया गया था कि केंद्र सरकार का पूर्वोत्तर राज्यों या भारत के अन्य हिस्सों पर लागू विशेष प्रावधानों में हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं है। यह आश्वासन अधिवक्ता मनीष तिवारी द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों की संभावनाओं पर इस फैसले के प्रभाव के बारे में उठाई गई आशंकाओं के बाद दिया गया था।
