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Home » रिम्स वार्डों में दलालों-बिचौलियों को घुसने की खुली छूट !

रिम्स वार्डों में दलालों-बिचौलियों को घुसने की खुली छूट !

लेकिन पत्रकारों पर प्रतिबंध : बिजय चौरसिया

firstreport desk2 by firstreport desk2
9 months ago
in झारखंड, पॉलिटिक्स, रांची, स्वास्थ्य
Reading Time: 1 min read
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रिम्स वार्डों में दलालों-बिचौलियों को घुसने की खुली छूट !
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रांची :भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता बिजय चौरसिया ने हेमंत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इरफ़ान अंसारी के द्वारा यू ट्यूबरो और पत्रकारों पर दिए आदेश पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
कहा कि एक तरफ राज्य के स्वास्थ्य केंद्रों में मंत्री ने दलालों, बिचौलियों के हस्तक्षेप और प्रवेश पर खुली छूट दे रखी है दूसरी ओर सच्चाई उजागर करते राज्य के यू ट्यूबरो और पत्रकारों पर प्रतिबंध लगाने का तुगलकी फरमान जारी किए हैं। कहा सरकार अपनी हीं नाकामियों से डरी हुई है और चीजों को सुधारने के बजाय उसे छिपाने के घृणित प्रयास में लगी है।
कहा झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने अपने बड़बोले स्वास्थ्य मंत्री को आगे करते हुए सेंसरशिप की जनविरोधी कदम उठाया है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का वह काला फरमान, जिसमें यूट्यूबर्स और तथाकथित “अनधिकृत” पत्रकारों के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में प्रवेश और समाचार संकलन पर प्रतिबंध लगाया गया है, प्रेस की स्वतंत्रता, लोकतंत्र और जनता के सूचना के अधिकार पर क्रूर प्रहार है।
कहा यह सेंसरशिप का नंगा नाच न केवल हेमंत सरकार की नाकामियों और भ्रष्टाचार को छिपाने की साजिश है, बल्कि दलालों-बिचौलियों को संरक्षण देने की उसकी कुत्सित मंशा को भी उजागर करता है।
बिजय चौरसिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस फरमान की कड़े शब्दों में निंदा करती है और इसे शीघ्र वापस लेने की मांग करती है।

चौरसिया ने कहा यह सेंसरशिप लोकतंत्र पर हमला है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। यूट्यूबर्स और स्वतंत्र पत्रकार डिजिटल युग में जनता की आवाज बनकर सरकार की नाकामियों को बेनकाब करते हैं। इसे सेंसरशिप के जरिए उन्हें “अनधिकृत” कहकर दबाना संवैधानिक मूल्यों की हत्या और तालिबानी मानसिकता का प्रमाण है। यह हेमंत सरकार की वह डरपोक मानसिकता उजागर करता है, जो सच्चाई से भाग रही है।
चौरसिया ने कहा स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली और केंद्र सरकार की महती योजना आयुष्मान पर पर्दा डालने का यह संवेदनहीन कार्य है हेमंत सरकार की।
बताया झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। रिम्स में नवजात शिशुओं की मौत, दवाइयों-बेड की कमी और चिकित्सकों की लापरवाही रोज़मर्रा की बात है।
केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना, जो गरीबों को मुफ्त इलाज का हक देती है, को हेमंत सरकार ने जानबूझकर बाधित कर लाखों आदिवासियों और गरीबों से उनका अधिकार छीनने का कार्य कर रही है।
बताया चूंकि यूट्यूबर्स और पत्रकार इन खामियों को उजागर कर रहे हैं, जिसे सेंसरशिप के जरिए दबाने की राक्षसी कोशिश यह सरकार करना चाह रही है।
चौरसिया ने कहा कि इस सरकार में रिम्स-2 परियोजना के बहाने आदिवासी समुदायों की जमीनों को लूटने की साजिश चल रही है। हेमंत सरकार, जो आदिवासियों के हितों की रक्षा का ढोंग करती है, दलालों और बिचौलियों के जरिए उनकी जल, जंगल, जमीन को हड़प रही है। स्वतंत्र पत्रकार और यूट्यूबर्स इन घोटालों को जनता के सामने ला रहे हैं, जिससे डरी सरकार ने सेंसरशिप की तलवार चलाई है।
बताया कि हेमंत सरकार में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। सरकारी अस्पतालों में दलालों और बिचौलियों की पैठ इतनी गहरी है कि मरीजों को बेड, दवाइयाँ और इलाज के लिए उनकी मनमानी सहनी पड़ती है। जमीन घोटाले, शराब घोटाले और स्वास्थ्य सेवाओं में दलाली का यह तंत्र सरकार के संरक्षण में फल-फूल रहा है। यूट्यूबर्स और पत्रकार इन काले कारनामों को बेनकाब कर रहे हैं, जिसे सेंसरशिप के जरिए दबाने की कोशिश हो रही है।
चौरसिया ने कहा कि सेंसरशिप का यह कदम न केवल प्रेस की स्वतंत्रता को कुचलता है, बल्कि जनता के सूचना के अधिकार को भी छीनता है। यूट्यूब और सोशल मीडिया ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में जनता की आवाज हैं। “अधिकृत पत्रकार” की अस्पष्ट परिभाषा के जरिए सरकार केवल चाटुकार पत्रकारों को बढ़ावा देना चाहती है। यह लोकतंत्र के लिए घातक है और जनता को अंधेरे में रखने की साजिश है।
कहा कि इस तानाशाही सेंसरशिप आदेश को माफी मांगते हुए मंत्री तत्काल रद्द करें।
यूट्यूबर्स और स्वतंत्र पत्रकारों को नैतिक दिशानिर्देशों के तहत स्वास्थ्य केंद्रों में प्रवेश और समाचार संकलन की अनुमति दी जाए।
केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना को झारखंड में सही ढंग से लागू करे हेमंत सरकार।
रिम्स-2 के नाम पर आदिवासी जमीनों की लूट बंद हो और दोषियों पर कठोर कार्रवाई हो।
अस्पतालों में दलालों और बिचौलियों के तंत्र को खत्म करने के लिए निष्पक्ष जांच हो।
स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता और सुधार के लिए ठोस कदम उठाए जाएँ।
कहा हेमंत सोरेन सरकार का यह सेंसरशिप का फरमान उनकी नाकामियों, भ्रष्टाचार और जनविरोधी नीतियों का पर्दाफाश करता है। आयुष्मान योजना को बाधित कर, आदिवासी जमीनों की लूट और दलालों को संरक्षण देकर यह सरकार जनता के साथ विश्वासघात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इस तानाशाही के खिलाफ जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेगी। हम हेमंत सरकार को चेतावनी देते हैं कि सच्चाई को दबाने की हर साजिश को जनता नाकाम कर देगी।

Tags: #Brokers and middlemen #have free hand# to enter RIMS wards .
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