रांची : प्रर्वतन निदेशालय ईडी के द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ब्यान दर्ज किया जा रहा था , ईडी ने अपनी सुरक्षा का अनुरोध मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से किया था .मुख्य सचिव के आदेश पर राँची जिला प्रशासन ने ईडी. के अधिकारियों की सुरक्षा, उनके कार्यालय की सुरक्षा, उनके परिवार की सुरक्षा एवं विधि-व्यवस्था संभालने के लिए करीब दो पुलिस एवं वरीय दण्डाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की थी .
झामुमो महासचिव ने कहा कि सुप्रियो भट्टाचार्य केन्द्र सरकार की जाँच एजेन्सियों के पक्षपातपूर्ण कार्रवाई के विरूद्ध आम जनता एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा इस अवसर पर धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा था जिसके मद्देनजर जिला प्रशासन के द्वारा धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू किया गया था .इस बीच अचानक सीआरपीएफ के सैकड़ों पांच सौ से भी अधिक जवान बसों में भरकर बिना किसी अनुमति मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश करने का प्रयास करने लगे। साथ ही झामुमो कार्यकर्ताओं से उलझने भी लगे .विधि-व्यवस्था के इतने संवेदनशील समय एवं स्थान पर जिला प्रशासन की अनुमति के बिना और बिना सूचना दिए इतनी बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के बल का निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करना एक भड़काऊ एवं गैरकानूनी कार्य है। झामुमो कार्यकर्ताओं ने यदि संयम का परिचय नहीं दिया होता तो हिंसक परिस्थिति उत्पन्न हो सकती थी।यह सूचना मिली है कि सीआरपीएफ का यह कृत्य एक सोची समझी साजिश थी जिसमें सीआरपीएफ के आईजी भी शामिल थे। वे चाहते थे कि सीआरपीएफ एवं प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं के बीच मार-पीट हो जाए तथा प्रदर्शनकारी उग्र होकर यदि सीआरपीएफ पर हमला कर दें तो राज्य सरकार पर संवैधानिक तंत्र की विफलता का आरोप लगाया जा सके और राष्ट्रपति शासन लगाने की भूमिका तैयार की जा सके।सीआरपीएफ कभी भी जिला प्रशासन के अनुरोध अथवा अनुमति के बिना किसी भी प्रकार के विधि-व्यवस्था का कार्य नहीं कर सकती है। इससे स्पष्ट है कि सीआरपीएफ ने यह कार्रवाई साजिश न केन्द्र सरकार के इशारे पर किया है, जो राज्य सरकार को अस्थिर करने का प्रयास है तथा संघीय ढाँचे पर एक कायराना हमला है .केन्द्रीय सुरक्षा बल देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण दायित्व निभाते हैं इस प्रकार से राजनैतिक दुरूपयोग अत्यंत ही गंभीर चिंता का विषय है एवं ऐसी घटनाओं से ही आम जनता का विश्वास केन्द्रीय ऐजेन्सियों के प्रति कम होता जा रहा है एवं यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि केन्द्रीय बलों का यह पक्षपातपूर्ण व्यवहार आगामी चुनावों को भी दुष्प्रभावित कर सकता है। झामुमों राज्य सरकार से यह माँग करती है कि सीआरपीएफ आईजी ,कमांडेंट एवं उनके अन्य वरीय पदाधिकारियों पर इस असंवैधानिक कार्य के लिए सख्त कानूनी कारवाई करते हुए एक उच्च स्तरीय जाँच करा कर पूरे साजिश का भांडा फोड़ किया जाए अन्यथा झामुमो आन्दोलन के लिए बाध्य होगी .
