रांची : ग्रामीण विकास विभाग के सचिव चंद्रशेखर की अध्यक्षता में बुधवार को ग्रामीण विकास विभाग सभागार में उप विकास आयुक्तों के साथ समीक्षा बैठक हुई। यह समीक्षा बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। जिसमें राज्य के सभी जिलों के डीडीसी और जेएसएलपीएस के जिला कार्यक्रम प्रबंधक मौजूद रहे। इस बैठक में सचिव चंद्रशेखर ने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारना ही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मनरेगा, योजना नहीं है बल्कि यह ग्रामीणों के रोजगार का सृजन का सशक्त माध्यम है। इस दौरान उन्होंने सभी उप विकास आयुक्तों को मनरेगा कार्य की पूरी तरह से निगरानी की जाय और मनरेगा से संचालित योजनाऐं धरातल पर दिखाई दें, इसे सुनिश्चित करने को लेकर निर्देशित किया। बैठक में मनरेगा से संचालित योजनाओं को लेकर अन्य कई महत्वपूर्ण निर्देश उप विकास आयुक्तों को दिए।
इस बैठक के दौरान सचिव चंद्रशेखर ने मनरेगा अंतर्गत मानव दिवस सृजन में आवश्यक प्रगति का भी निदेश दिया। उन्होंने सभी डीडीसी को मानव दिवस सृजन में प्रगति लाने को कहा। साथ ही, सचिव ने सभी संबंधित डीडीसी को निर्देशित किया कि योजनाबद्ध तरीके से एक समुचित कार्य प्रारूप तैयार कर जल्द से जल्द सभी योजनाओं को पूर्ण करने की दिशा में कार्य करें। मनरेगा योजनांतर्गत सक्रिय मजदूरों का शत-प्रतिशत आधार सीडिंग कराने का निर्देश दिया। उन्होंने पूर्व की लंबित योजनों का अवलोकन कर प्राथमिकता के आधार पर उन्हें पूर्ण कराने का निर्देश दिया।
बैठक में सचिव द्वारा जेएसएलपीएस के अंतर्गत क्रियान्वित योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गयी और उनके सफल संचालन हेतु विभिन्न दिशा-निर्देश दिये गए। सचिव ने निदेश दिया कि पलाश मार्ट को और सुदृढ़ करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, “पलाश और दीदी किचन के आउटलेट जिले के मुख्य बाज़ार/दर्शनीय स्थल में खुलने चाहिए। दीदी किचन को स्थापित कर उन्हें प्रोफेशनल तरीके से चलाने का प्रशिक्षण दिया जाए। डीसीसी की बैठक में समूह के बैंक से सम्बंधित कार्यों को समीक्षा कर इनका निष्पादन सुनिश्चित किया जाये। आरसेटी परियोजना अंतर्गत कैश-क्रेडिट लिंकेज से सम्बंधित विभिन्न लंबित मामलों का निष्पादन होना चाहिए। समूह की महिलाओं का सखी के रूप में चयन कर, उनको बैंक से जोड़ना है। उन्होंने फूलो झानो आशीर्वाद अभियान के तहत चिंहित लाभुकों के वास्तविक स्थिति की जानकारी के लिए सर्वे करने का निर्देश दिया, साथ ही चयनित लाभुकों की नियमित निगरानी एवम् सहयोग दिया जाये, जिससे दिए गए आजीविका संसाधन से वो जुड़े रहें। जिला में बंद पड़े स्कूल को चिन्हित कर उसकी सूची राज्य कार्यालय को समर्पित करने का निर्देश दिया गया।
ग्रामीण विकास विभाग के सचिव चंद्रशेखर ने कहा कि ग्रामीण विकास योजनाओं में उप विकास आयुक्त का महत्वपूर्ण रोल है। लक्ष्य पूरा करने पर ध्यान दें लेकिन शिकायतें नहीं मिलनी चाहिए। अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत 75 तालाबों का जीर्णाेद्धार/निर्माण की प्रगति की समीक्षा करते हुए सचिव ने ससमय कार्य पूर्ण कराने का निदेश दिया। इसके अतिरिक्त रूर्बन मिशन, और जलछाजन की भी समीक्षा की गई।
प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण के तहत लाभुकों को यथाशीघ्र द्वितीय किस्त विमुक्त करने का निर्देश दिया गया। राज्य में अब तक 42,413 लाभुकों को द्वितीय किस्त विमुक्त नहीं हुआ है, जिसे तुरंत विमुक्त किया जाय।
सचिव ने दिया ये निर्देश
*सभी योग्य लाभुक को यथा संभव द्वितीय किस्त विमुक्त कर दिया जाए।
*30,179 लाभुक जिन्हें द्वितीय किस्त विमुक्त कर दिया गया है। इनके आवास को 15 अगस्त 2023 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।
*लंबित आवास के लाभुकों को नियमित प्रेरित करते हुए आवास पूर्ण करने में सहयोग प्रदान किया जाए।
*यथा संभव ढलाई छत वाले आवास के निर्माण के लिए लाभुक को प्रेरित किया जाए। Asbestos शीट से छत की छराई नहीं किया जाए प्
*बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 के 75 प्रतिशत आवासों की स्वीकृति 15 अगस्त 2023 तक कर दिया जाए।
*मनरेगा अभिषरण के तहत पूर्व में पूर्ण आवासों के लिए मास्टर रॉल जारी किया जाए, ताकि आवास निर्माण के क्रम मे ज्यादा से ज्यादा मानव दिवस का सृजन किया जा सके।
*वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना की पूर्णता में तेजी लाने का निर्देश।
बैठक के दौरान मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना की पूर्णता में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने निर्धारित समय सीमा में स्थानीय श्रमिकों द्वारा निर्माण कराने का निर्देश दिया। साथ ही शौचालय एवं चेंजिंग रूम के निर्माण के साथ पानी की समुचित व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया।ग्रामीण विकास योजना की प्रगति की समीक्षात्मक बैठक को लेकर ग्रामीण विकास विभाग सचिव चंद्रशेखर की अध्यक्षता में राज्य के तमाम उप विकास आयुक्त संग संपन्न वीडियो कांफ्रेंसिंग में राजेश्वरी बी मनरेगा आयुक्त, स्वच्छ भारत मिशन निदेशक नेहा अरोड़ा, संयुक्त सचिव ग्रामीण विकास विभाग अरुण कुमार सिंह व अन्य शामिल थे।
