झारखंड सरकार में मंत्री चमरा लिंडा ने आदिवासी कल्याण आयुक्त साथ की उच्चस्तरीय बैठक !

रांची : अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री चमरा लिण्डा ने आज मोरहाबादी स्थित कल्याण कॉम्प्लेक्स में आदिवासी कल्याण आयुक्त श्री अजय नाथ झा के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक कर विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं के अद्यतन कार्य प्रगति की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान माननीय मंत्री ने आनेवाले समय के लिए एक बेहतर कार्य योजना तैयार करने का निर्देश आदिवासी कल्याण आयुक्त को दिया। माननीय मंत्री श्री चमरा लिण्डा ने कहा कि आदिवासियों, दलितो और पिछड़ों के कल्याण के लिए पूर्ण समर्पण के साथ टीम वर्क में काम करते हुए हम उस लक्ष्य को हासिल करें, जो हमें सुकून दे सके।बैठक में मंत्री चमरा लिण्डा ने विभाग द्वारा चलाए जा रहे कई महत्वकांक्षी योजनाओं की समीक्षा करते हुए आदिवासी कल्याण आयुक्त श्री अजय नाथ झा को जरूरी दिशा-निर्देश भी दिए। माननीय मंत्री ने कहा कि एसटी, एससी के कल्याणार्थ राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की स्थिति का गंभीरता पूर्वक आकलन कर सभी योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ पात्र लाभुकों को मिले, इस निमित्त प्रतिबद्धता के साथ कार्य किए जाएं। मंत्री चमरा लिण्डा ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार राज्य में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु कटिबद्ध है। विगत दिनों गुमला जिला के विभिन्न विद्यालयों का भ्रमण कर जिला कल्याण कार्यालय द्वारा निष्पादित निविदा के तय मानकों के अनुरूप राशन एवं बैग-जूता आदि की आपूर्ति को गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाये जाने पर दोषी संवेदकों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए भुगतान पर रोक और संवेदक को काली सूची में डालने का निदेश गुमला जिला प्रशासन को दिया है। साथ ही विभागीय मंत्री ने बताया कि गुमला जिला के कई विद्यालयों में भोजन निर्धारित मेन्यू के अनुरूप नहीं था, दूध और फल की आपूर्ति नहीं हो रही है। आदिवासी कल्याण आयुक्त ने तत्काल जिला कल्याण पदाधिकारी को जांच करने और स्पष्टीकरण तीन दिनों के भीतर समर्पित करने का निदेश दिया । मुख्यालय एवं क्षेत्रीय अधिकारी प्रत्येक शुक्रवार एवं शनिवार को क्षेत्र भ्रमण कर यह सुनिश्चित करें सभी कार्य निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप हो रहा है। माननीय मंत्री ने कहा कि आदिवासियों के लिए चल रही योजनाओं में लापरवाही बरतने वालों को चिन्हित करते हुए कार्रवाई करें। माननीय मंत्री ने आज वित्त विभाग से पिछड़ी जाति के लम्बित 2023-24 सत्र के पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु 157 करोड़ विमुक्त किए जाने के प्रस्ताव को भी अनुमोदित कर वित्त विभाग विभाग भेजने का निदेश दिया। माननीय मंत्री ने कहा कि आदिवासियों, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण कोचिंग की सुविधा राँची और दिल्ली में प्राप्त हो इसके लिए योजना तैयार की जाए। माननीय मंत्री ने कहा कि सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों में टेली मेडिसीन की भी सुविधा शुरू की जाए इसके लिए भी योजना तैयार की जाए। आदिवासी की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कल्याण विभाग की योजना महत्वपूर्ण है। पूरे राज्य में आदिवासी हेल्थ एटलस तैयार किया जाए। इससे उनके लिए स्वास्थ्य योजना तैयार की जा सकेगी। सभी ग्रामीण कल्याण अस्पतालों में सिकल सेल के उपचार की पूर्ण व्यवस्था बहाल की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिया कि कल्याण विभाग संचालित विद्यालयों के बच्चों को राज्य के भीतर और पूरे देश में ’एक्सपोजर विजिट’ कराया जाए। माननीय मंत्री ने कहा कि 2024-25 शक्षणिक सत्र के लिए आदिवासी और अनुसूचित जाति के लिए राशि की उपलब्धता के आधार पर छात्रवृत्ति वितरण मार्च 2025 तक पूर्ण किया जाए। अगले शैक्षणिक सत्र 2025-26 का अगस्त-सितम्बर तक छात्रवृत्ति वितरण पूर्ण हो इसके लिए कार्या योजना तैयार की जाए। सत्र 2025-26 में साईकिल वितरण का कार्य बच्चों के नामांकन के साथ पूरा किया जाए, ताकि पूरे सत्र बच्चे उसका उपयोग कर सकें।