रांची :झारखंड भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा बिगड़ती विधि व्यवस्था के बावजूद ढाई वर्ष पूर्व ट्रेनिंग पूरी कर चुके 39 डीएसपी को क्यों बैठा कर रखा गया हैकि झारखंड को अपराध की राजधानी बनाने वाली हेमंत सरकार अब प्रशासनिक पंगुता और ट्रांसफर-पोस्टिंग उद्योग का प्रतीक बन चुकी है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के वर्ष 2024 के विस्तृत विश्लेषण किए आंकड़े बेहद भयावह तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। एनसीआरबी के अनुसार प्रति लाख आबादी पर हत्या के मामलों में झारखंड पूरे देश में नंबर वन बन गया है। वर्ष 2024 में राज्य में 1472 हत्याएं हुईं और हत्या का अनुपात 3.7 प्रति एक लाख आबादी दर्ज किया गया, जबकि राष्ट्रीय औसत मात्र 1.9 है।प्रतुल ने कहा कि कांग्रेस और झामुमो के नेता अक्सर उत्तर प्रदेश का उदाहरण देकर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे यह नहीं बताते कि उत्तर प्रदेश में प्रति लाख आबादी पर हत्या का अनुपात केवल 1.3 है।यानी जनसंख्या के अनुपात में झारखंड कहीं अधिक असुरक्षित और अपराधग्रस्त राज्य बन चुका है।
प्रतुल ने कहा कि भाजपा हमेशा कहती रही है कि पिछले सवा छह वर्षों में जो स्थितियां हो गई हैं उसमें झारखंड के हर गली में रहमान डकैत निर्भीक होकर घूमता दिख रहा है।तभी तो हेमंत सरकार के साढ़े छह वर्षों के कार्यकाल में राज्य में 10 हजार से अधिक बलात्कार, 11 हजार से ज्यादा अपहरण और 9250 से अधिक हत्याएं हो चुकी हैं। यह आंकड़े केवल संख्या नहीं, बल्कि राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था और सरकार की विफलता का चार्जशीट हैं।
खर्च 14 करोड़ मगर ढाई साल से पोस्टिंग नहीं
प्रतुल ने कहा कि स्थिति इतनी विचित्र है कि दूसरी ओर सरकार ने ट्रेनिंग पूरी कर चुके 39 डीएसपी को ढाई वर्षों से बैठाकर रखा हुआ है। इन डीएसपी की नियुक्ति जुलाई 2022 में हुई थी और इन्होंने अक्टूबर 2023 में अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली। उसके बाद आज तक इनकी पोस्टिंग नहीं होना कई सवालों को जन्म देता है।सरकार अब तक इनके वेतन और भत्तों में लगभग 14 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है। आखिर किस कारण से इन डीएसपी की पदों पर नियुक्ति नहीं हो रही? क्या राज्य में कानून व्यवस्था सुधारने की सरकार की कोई मंशा ही नहीं है?प्रतुल ने कहा ऐसा प्रतीत होता है कि झारखंड में ट्रांसफर-पोस्टिंग अब एक समानांतर उद्योग का रूप ले चुका है, जहां योग्यता और प्रशासनिक आवश्यकता नहीं, बल्कि दूसरे समीकरण काम कर रहे हैं। हेमंत सरकार को जनता को स्पष्ट जवाब देना चाहिए कि जब राज्य अपराध में जल रहा है, तब प्रशिक्षित अधिकारियों को आखिर क्यों बैठाकर रखा गया है?
