पटना : बिहार राज्य में बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा लगभग 1.5 करोड़ घरों का पहला दौरा आज पूरा हो गया है एवं बिहार में कुल 7,89,69,844 (लगभग 7.90 करोड़) मतदाताओं में से, जो 24 जून, 2025 तक नामांकित हैं, 87 प्रतिशत से अधिक गणना फॉर्म (यानी 6,86,17,932) राज्य में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभ्यास के दौरान वितरित किए गए हैं। शेष घर बंद हो सकते हैं, या मृत मतदाताओं के हो सकते हैं, या प्रवासियों के या यात्रा कर रहे लोगों के हो सकते हैं। चूंकि बीएलओ इस अभ्यास के दौरान मतदाताओं के घरों में तीन बार जाएंगे, इसलिए ये आंकड़े और बढ़ने की संभावना है।
आंशिक रूप से भरे हुए फॉर्म ईसीआई पोर्टल (https://voters.eci.gov.in) के साथ-साथ ईसीआईनेट ऐप पर भी डाउनलोड के लिए उपलब्ध हैं और भरे हुए फॉर्म मतदाता स्वयं ईसीआईनेट ऐप पर अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा, विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त 1,54,977 बूथ स्तर के एजेंट (बीएलए) भी एसआईआर प्रक्रिया में सक्रिय सहयोग प्रदान कर रहे हैं। 2 जुलाई तक, भाजपा ने 52,689 बीएलए नियुक्त किए हैं, इसके बाद राजद के 47,504, जदयू के 34,669, कांग्रेस के 16,500, राष्ट्रीय लोक जन शक्ति पार्टी के 1913, सीपीआई (एमएल)एल के 1271, लोक जन शक्ति पार्टी (राम विलास) के 1153, सीपीआई (एम) के 578, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के 270 और अन्य जैसे बसपा (74), एनपीपी (3) और आप (1) ने बीएलए नियुक्त किए हैं। प्रत्येक बीएलए प्रतिदिन 50 प्रमाणित फॉर्म जमा कर सकता है।
लगभग पांच प्रतिशत भरे हुए और हस्ताक्षरित फॉर्म यानी लगभग 38 लाख फॉर्म बीएलओ को पहले ही मिल चुके हैं जो ईमानदारी से “समावेश पहले” के एकमात्र ध्येय के साथ काम कर रहे हैं, जिस पर आयोग द्वारा बार-बार जोर दिया गया है। एसआईआर के अनुसार, 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित होने वाली मतदाता सूची के प्रारूप में अपना नाम शामिल करवाने के लिए, एक मतदाता के लिए 25 जुलाई 2025 से पहले पूर्व-मुद्रित गणना फॉर्म पर हस्ताक्षर करके जमा करना एक सख्त शर्त है। अपलोड किए गए फॉर्मों का एक साथ सत्यापन भी शुरू कर दिया गया है। कुछ हलकों द्वारा आशंकाओं के बावजूद, एसआईआर यह सुनिश्चित करेगा कि सभी पात्र व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा।
हस्ताक्षरित प्रगणन फॉर्म के साथ संलग्न या संलग्न न किए गए दस्तावेजों के आधार पर, प्रारूप सूची में शामिल प्रत्येक नाम की पात्रता सत्यापन उनके प्राप्त होने के बाद लगातार किया जाएगा। प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद 2 अगस्त 2025 से सत्यापन जोरदार ढंग से शुरू होगा। प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची के आधार पर, किसी भी राजनीतिक दल या आम जनता के किसी भी सदस्य से 2 अगस्त 2025 से दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर 2025 को प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद डीएम और सीईओ के पास अपील भी दायर की जा सकती है।
