बिहार :बूथ-स्तर की उन मतदाताओं की सूचियाँ जिन्होंने अपने फॉर्म नहीं भरे हैं, मृत मतदाताओं की, और उन मतदाताओं की जो स्थायी रूप से पलायन कर चुके हैं, बीएलओ/ईआरओ/डीईओ/सीईओ द्वारा सभी राजनीतिक दलों के साथ 20 जुलाई को पहले ही साझा कर दी गई हैं, ताकि वे किसी भी त्रुटि को इंगित कर सकें।
एसआईआर आदेश के अनुसार, कोई भी मतदाता या कोई भी राजनीतिक दल 1 सितंबर, 2025 तक किसी भी लापता नाम के मामले में दावा दायर कर सकता है या किसी गलत समावेश के मामले में आपत्ति उठा सकता है।
99% मतदाता पहले ही कवर किए जा चुके हैं।
बीएलओ/बीएलए ने 21.6 लाख मृत मतदाताओं के नाम रिपोर्ट किए हैं।
बीएलओ/बीएलए ने 31.5 लाख मतदाताओं के नाम रिपोर्ट किए हैं जो स्थायी रूप से पलायन कर चुके हैं।
बीएलओ/बीएलए ने पाया है कि 7 लाख मतदाता एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत हैं।
स्थानीय बीएलओ/बीएलए के अनुसार, 1 लाख मतदाता का पता नहीं लगाया जा सका है।
स्थानीय बीएलओ/बीएलए द्वारा घर-घर जाकर दौरा करने के बावजूद, 7 लाख से कम मतदाताओं के फॉर्म अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।
7.21 करोड़ मतदाताओं (91.32%) के फॉर्म प्राप्त और डिजिटाइज़ किए जा चुके हैं; इन सभी मतदाताओं के नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। शेष फॉर्मों को भी बीएलओ/बीएलए रिपोर्टों के साथ डिजिटाइज़ किया जा रहा है ताकि दावे और आपत्तियों की अवधि के दौरान उनके सत्यापन में सुविधा हो सके।
एसआईआर आदेश के अनुसार, प्रारूप मतदाता सूची 1 अगस्त, 2025 को प्रकाशित की जाएगी, और इसकी मुद्रित और डिजिटल प्रतियां सभी 12 राजनीतिक दलों को प्रदान की जाएंगी। प्रारूप मतदाता सूची वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी। चुनाव आयोग एक बार फिर दोहराता है कि, एसआईआर आदेश के अनुसार, कोई भी मतदाता या राजनीतिक दल 1 सितंबर, 2025 तक लापता नामों के मामले में दावा दायर कर सकता है या गलत समावेश के मामले में आपत्ति उठा सकता है।
