रांची: नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ (NUSRL), रांची में 2026 को 4th न्यायमूर्ति एस. बी. सिन्हा स्मृति व्याख्यान सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। विश्वविद्यालय के प्लेनरी हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में न्यायपालिका, शिक्षाविदों और विधि समुदाय के गणमान्य सदस्यों की गरिमामयी उपस्थिति रही।
इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना, न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय ने “पर्यावरणीय न्याय एवं जलवायु परिवर्तन: न्यायालय किस प्रकार आगे का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं” विषय पर व्याख्यान दिया।
अपने प्रभावशाली संबोधन में उन्होंने कहा कि पर्यावरणीय न्याय केवल एक नीतिगत मुद्दा नहीं, बल्कि एक संवैधानिक अनिवार्यता है। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण में न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि न्यायालयों को संवैधानिक सिद्धांतों की व्याख्या के माध्यम से पर्यावरणीय शासन को दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।
उन्होंने अपने व्याख्यान में भारतीय पर्यावरणीय न्यायशास्त्र के विकास पर प्रकाश डालते हुए सतत विकास, प्रदूषक भुगतान सिद्धांत, सावधानी सिद्धांत, पब्लिक ट्रस्ट सिद्धांत तथा अंतर-पीढ़ी समानता जैसे प्रमुख सिद्धांतों की विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि पर्यावरणीय मामलों में न्यायालयों को भविष्य उन्मुख, सावधानीपूर्ण और संदर्भ-संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है।
न्यायमूर्ति नागरत्ना ने यह भी कहा कि पर्यावरणीय न्याय सामाजिक न्याय से गहराई से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पर्यावरणीय क्षति का सबसे अधिक प्रभाव गरीब और वंचित वर्गों पर पड़ता है। उन्होंने पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और जनसहभागिता को पर्यावरणीय निर्णय-प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया।
कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय न्यायमूर्ति एम. एस. सोनक, मुख्य न्यायाधीश, झारखंड उच्च न्यायालय एवं कुलाधिपति, एनयूएसआरएल ने अपने संबोधन में कहा कि “मानव के बनाए कानूनों में अपील की व्यवस्था हो सकती है, लेकिन प्रकृति के कानूनों में केवल परिणाम होते हैं।”
उन्होंने जलवायु परिवर्तन के खतरों—जैसे ग्लेशियर का पिघलना, समुद्र स्तर में वृद्धि, ग्रीनहाउस गैसों में बढ़ोतरी और खाद्य असुरक्षा—की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि मानवता इन चेतावनियों को नजरअंदाज नहीं कर सकती। उन्होंने महात्मा गांधी के कथन का उल्लेख करते हुए कहा कि “पृथ्वी हर व्यक्ति की आवश्यकता पूरी कर सकती है, लेकिन किसी के लालच को नहीं।”
उन्होंने यह भी कहा कि एनयूएसआरएल जैसे संस्थानों की भूमिका वर्तमान पर्यावरणीय अस्थिरता के दौर में अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो शोध, शिक्षा और नीति निर्माण के माध्यम से समाज को दिशा प्रदान कर सकते हैं।
इस अवसर पर न्यायमूर्ति एस. एन. प्रसाद, न्यायाधीश, झारखंड उच्च न्यायालय विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।
कार्यक्रम में न्यायपालिका के कई प्रतिष्ठित सदस्य भी उपस्थित रहे, जिनमें न्यायमूर्ति आनंद सेन, न्यायमूर्ति रोंगोन मुखोपाध्याय, न्यायमूर्ति दीपक रोशन, माननीय न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति अंबुज नाथ तथा सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी सहित अन्य गणमान्य अतिथि शामिल थे।
कार्यक्रम की शुरुआत में प्रो. (डॉ.) अशोक आर. पाटिल, कुलपति, एनयूएसआरएल ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने न्यायमूर्ति एस. बी. सिन्हा के न्यायिक योगदानों को याद करते हुए कहा कि यह स्मृति व्याख्यान विश्वविद्यालय का सबसे प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण अकादमिक आयोजन बन चुका है।
यह व्याख्यान स्वर्गीय न्यायमूर्ति एस.बी सिन्हा, पूर्व न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय, की स्मृति में आयोजित किया गया। न्यायमूर्ति सिन्हा अपने उत्कृष्ट न्यायिक दृष्टिकोण, गहन विद्वता और स्वतंत्र विचारों के लिए जाने जाते थे। उनका योगदान भारतीय न्यायपालिका और संवैधानिक कानून के क्षेत्र में सदैव स्मरणीय रहेगा।
कार्यक्रम का समापन इंदरजीत सिन्हा, अधिवक्ता, झारखंड उच्च न्यायालय, रांची एवं स्वर्गीय न्यायमूर्ति एस. बी. सिन्हा के सुपुत्र द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। उन्होंने सभी अतिथियों एवं प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर न्यायमूर्ति एस. बी. सिन्हा के परिवार के सदस्य भी उपस्थित रहे।
इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों, शिक्षकों, विधि विशेषज्ञों एवं आमंत्रित अतिथियों की उपस्थिति रही, जिसने इसे एक सार्थक और सफल आयोजन बनाया।
