मैट्रिक–इंटर परीक्षा में फीस बढ़ोतरी पर रोक लगाओ !

रांची :
ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) द्वारा मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2026 की फीस में क्रमशः ₹ 290 और ₹340 की बढ़ोतरी का फैसला राज्य के लाखों गरीब और आदिवासी परिवारों के बच्चों के भविष्य पर सीधी चोट है। शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (UDISE+) 2023-24 के आँकड़ों के अनुसार झारखंड में सेकेंडरी स्तर यानी कक्षा 9-10 पर ड्रॉपआउट दर 15% से ऊपर है, जो राष्ट्रीय औसत 12.6% से कहीं अधिक है। वहीं कक्षा 11-12 पर यह दर‌ तेजी से बढ़कर 22.4% तक पहुँच चुकी है‌ और लड़कियों में 19.8% दर्ज है। आदिवासी बहुल जिलों—गुमला और लोहरदगा—में यह दर 28-32% तक पहुँच चुका है, जो राज्य की सामाजिक-शैक्षिक विषमता और गहरी चुनौतियों को उजागर करता है। ऐसे दौर में, जब ग्रामीण झारखंड के लगभग 70% परिवार बीपीएल (BPL) श्रेणी में हैं और राज्य की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से 40% कम है, इंटर परीक्षा की फीस को ₹1900 तक पहुँचा देना सीधे-सीधे गरीब छात्रों को शिक्षा से बाहर धकेलने जैसा कदम है।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) खुद 2023-24 में 42 करोड़ रुपये का सरप्लस दर्ज कर रहा था, तब बिना अभिभावकों, शिक्षकों और छात्र संगठनों से संवाद किए इस भारी-भरकम फीस बढ़ोतरी को किस तर्क के आधार पर लागू किया गया? बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में यहां फीस कम है।‌ ऐसे में झारखंड में फीस सबसे अधिक क्यों? इससे स्पष्ट होता है कि शिक्षा को व्यापार में बदलने की कोशिश की जा रही है। यूडीआईएसीई (UDISE+) 2024-25 यह भी बताता है कि झारखंड के हायर सेकेंडरी स्तर पर शिक्षक-छात्र अनुपात 47:1 है, जो शिक्षक संकट का बड़ा संकेत है। समाधान खोजने के बजाय सरकार और जैक (JAC) छात्रों पर आर्थिक बोझ डालकर ड्रॉपआउट दर को और बढ़ाने की दिशा में कदम उठा रहे हैं। सरकार एक ओर मुफ्त शिक्षा का दावा करती है, दूसरी ओर फीस में ऐसी वृद्धि कर लोकतांत्रिक मूल्यों और शिक्षा-अधिकार की भावना के खिलाफ कदम उठाती है—यह दोहरा रवैया किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है।
आइसा के राज्य सचिव त्रिलोकी नाथ ने कहा कि अगर सरकार फीस वृद्धि वापस नहीं करती है तो आइसा आंदोलन तेज करेगी।