रांची : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने झारखंड पेसा नियमावली को लेकर वरीय पदाधिकारियों के साथ आज उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में पारंपरिक एवं स्थानीय स्वशासन व्यवस्था के तहत ग्राम सभाओं को प्रदत की जाने वाली शक्तियों, अधिकारों और कार्यों से संबंधित पेसा नियमावली के विभिन्न उपबंधों पर विस्तृत चर्चा करते हुए अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेसा कानून के तहत किए गए उपबंधों का क्रियान्वयन इस तरह हो, जिससे राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन की परंपरा को मजबूती मिलने के साथ जनजातीय समुदायों का आर्थिक- सामाजिक उत्थान और सशक्तिकरण हो सके।इस उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, प्रधान सचिव श्रीमती वंदना दादेल, प्रधान सचिव एमआर मीणा, विधि विभाग के प्रधान सचिव नीरज कुमार श्रीवास्तव, सचिव प्रशांत कुमार , सचिव अमिताभ कौशल, सचिव कृपानंद झा , सचिव श्री के श्रीनिवासन, सचिव मनोज कुमार, सचिव चंद्रशेखर, सचिव अरवा राजकमल, सचिव मनोज कुमार, पंचायती राज निदेशक श्रीमती राजेश्वरी बी, निदेशक खान राहुल सिन्हा, महाधिवक्ता श्री राजीव रंजन,पीसीसीएफ अशोक कुमार, वन संरक्षक पीआर नायडू, डीएफओ दिलीप कुमार, विशेष सचिव प्रदीप कुमार हजारी और संयुक्त सचिव रवि शंकर विद्यार्थी मौजूद थे।_
वक्फ कानून बरकरार !
नई दिल्ली :सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 के कुछ प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगाई है, जिसमें वक्फ बोर्ड...