रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने को राज्य में 26,000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए चल रही प्रक्रिया पर रोक लगा दी. यह आदेश मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आनंद सेन की खंडपीठ ने सहायक शिक्षकों की भर्ती में पारा शिक्षकों को दिए गए 50% आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। अदालत ने झारखंड कर्मचारी चयन को भी नोटिस जारी किया है।
आयोग (जेएसएससी), राज्य शिक्षा परियोजना परिषद (जेईपीसी) और राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करना है। जेएसएससी की ओर से पेश वकील संजय पिपरवाल ने कहा, ”तब तक भर्ती प्रक्रिया को रोकना होगा।” अदालत राज्य में सहायक शिक्षकों की भर्ती में 50% कोटा को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, पिपरवाल ने कहा .याचिकाकर्ता बहादुर महतो ने कहा कि 2023 में बनी नीति के तहत सहायक शिक्षकों की नियुक्ति में अनुबंध के आधार पर काम करने वाले ब्लॉक रिसोर्स पर्सन (बीआरपी) और क्लस्टर रिसोर्स पर्सन (सीआरपी) को 50% आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया। 2022 में बनी नीति में भी ऐसा ही प्रावधान था। बाद में राज्य सरकार ने एक नीति बनाई और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को दिया जाने वाला आरक्षण समाप्त कर दिया।
इस संशोधित नीति में सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति में केवल पारा शिक्षकों को 50 फीसदी आरक्षण का प्रावधान है. संविदा के आधार पर शिक्षा विभाग में काम करने वाले अन्य लोग इस दायरे में नहीं आते हैं। महतो ने कहा कि 2023 की नीति में केवल सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। शिक्षा विभाग में कार्यरत अन्य कर्मचारियों के लिए भी 50% आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए।
50% कोटा के खिलाफ याचिका:-कोर्ट सहायक शिक्षकों की भर्ती में 50% कोटा को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता बहादुर महतो ने कहा कि नीति के तहत अनुबंध के आधार पर सहायक शिक्षकों की नियुक्ति में ब्लॉक रिसोर्स पर्सन (बीआरपी) और क्लस्टर रिसोर्स पर्सन (सीआरपी) को 50% कोटा का लाभ नहीं दिया गया।
