भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन

रांची :भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार जल जंगल जमीन, झारखंड और झारखंडवासियों की बात कर सत्ता में आयी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हमेशा सरकार की खामियों को उजागर करते आये है। आज झारखंड के एससी की स्थिति दयनीय है। सरकार के एक मंत्री ने भी सरकार से लिखित आग्रह किया है एससी की स्थिति को सुधारा जाए।
उन्होंने कहा कि झारखंड में कल के नई योजना की शुरुवात की है। एससी बच्चों को विदेश में शिक्षा हेतु भेजने की मांग बहुत पहले सरकार से की गई थी। झारखंड में 50 लाख एससी को उनका हक और अधिकार नही दिया जा रहा है। आज तक एससी बच्चों को नही भेजा गया। सरकार की योजनाओं में एससी कही नही है।
नगर निगम और नगर पंचायत के विषय पर बोलते हुए कहा कि न्यायालय के माध्यम से चुनाव होना तय है। पिछडो को आरक्षण देने की मांग भी न्ययालय से किया गया था। लेकिन सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 2022 के जनगणना के तहत किया। जिसमें एससी को नुकसान हुआ है। रांची नगर निगम का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि रांची के मात्र 2 वार्ड में ही एससी को आरक्षण मिला है। सरकार राजनीतिक कारणों से एक वर्ग को दबाने का काम कर रही है। झारखंड बनाने के बाद संगठनात्मक ताकत नही दिखाई है इसका मतलब यह नही की एससी को नजरअंदाज किया जाए। सरकार अलग अलग नगर निगम में अलग अलग नियम लगाए है। सरकार न्यायालय के दबाब में आनन फानन में चुनाव की तैयारी कर रही हैं
उन्होंने मांग किया कि हेमंत सोरेन नगर निगम चुनाव में पारदर्शिता लाये ताकि सभी वर्ग को न्याय मिल सके। सामाजिक संगठन जब पदाधिकारी से बात करते है तो पदाधिकारी सरकार की दुहाई देते नजर आते हैं। एससी को अपने हक और अधिकार के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। अगर सरकार अपनी कमी को दूर नही करती तो आने वाले समय मे दलित समाज बाबा साहेब के कानून के माध्यम से आंदोलन करने को मजबूर होंगे।
सरकार संवैधानिक मान्यताओं को तोड़ते हुए अभी तक बाल आयोग, महिला आयोग, एससी आयोग, सूचना आयुक्त जैसे आयोग का गठन नही किया है।