संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली द्वारा संसद भवन में आयोजित तीन दिवसीय “नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA)” प्रशिक्षण कार्यक्रम में झारखंड विधान सभा के पांच अधिकारियों ने हिस्सा लिया। 12 नवम्बर से 14 नवम्बर तक चले इस प्रशिक्षण में झारखंड विधान सभा के संयुक्त सचिव रंजीत कुमार, उप सचिव एस. शिराज वजीह( बंटी), अवर सचिव राव दीपेंद्र कुमार, एस. ओ. अभय कुमार और कंप्यूटर सेक्शन से रवि कुमार ने हिस्सा लिया। तीन दिन तक चले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) संपूर्ण जानकारी दी गई ।
नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) यह भारत सरकार की एक मिशन-मोड परियोजना है जिसका उद्देश्य राज्य विधानसभाओं और विधायी निकायों को कागजरहित और डिजिटल बनाना है।
यह विधायकों को टैबलेट जैसे उपकरणों पर विधायी जानकारी (जैसे बिल, नोटिस, प्रश्न-उत्तर) तक पहुँच प्रदान करता है।
नागालैंड ऐसा करने वाला पहला राज्य था जल्द ही इसे देश के सभी विधान सभाओं में लागू कर दिया जायेगा। पड़ोसी राज्य बिहार विधान परिषद में इसे लागू कर दिया गया बहुत जल्द बिहार विधान सभा का भी संचालन नेवा एप्लीकेशन के द्वारा शुरू हो जाएगा।
प्रशिक्षण प्राप्त कर लौटे उप सचिव एस शिराज वजीह बंटी ने बताया कि नेवा एप्लीकेशन के इंस्टालेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई इसके लिए केंद्र सरकार से अग्रिम राशि भी प्राप्त हो गई है इसी क्रम में झारखंड विधान से तीन अधिकारियों, एक सेक्शन ऑफिसर और एक कंप्यूटर ऑपरेटर भारत के संसद भवन, दिल्ली में प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया था जहां हमें
“नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA)”
का संपूर्ण ज्ञान दिया गया। इसके लागू होने से झारखंड विधान सभा के संचालन की रफ्तार बहुत तेज हो जाएगी क्योंकि तमाम तरह के कार्य कंप्यूटरयुक्त हो जाएगा। उन्होंने बताया कि झारखंड के साथ छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड विधान सभा के अधिकारियों को इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में बुलाया गया था ।
वहीं संयुक्त सचिव रंजीत कुमार ने बताया कि झारखंड विधान सभा में “नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA)” आने वाले बजट सेशन तक लागू होने की संभावना है इसके लिए कार्य शुरू कर दिया गया है।
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