पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज भागलपुर जिले के सन्हौला प्रखंड
अंतर्गत ग्राम पंचायत सिलहन स्थित महादेव स्थान के समीप आयोजित एन०डी०ए० कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी यहां बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। 24 नवंबर 2005 को बिहार में एन०डी०ए० की सरकार बनी तब से निरंतर हमलोग लोगों को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। विकास का कार्य करते 20 साल हो गया है। आप सभी को मालूम है कि 2005 के पहले की सरकार ने कोई काम नहीं किया। पहले बिहार का बहुत बुरा हाल था। समाज में काफी विवाद होता था। शाम के बाद लोग घरों से बाहर निकलने में डरते थे। पढ़ाई और इलाज की कोई सुविधा नहीं थी। सड़कों का अभाव था, जो सड़के थी वो भी जर्जर स्थिति में थी। बिजली की आपूर्ति भी बदहाल थी। हम लोगों ने हर क्षेत्र के विकास और हर तबके के उत्थान के लिए काफी काम किया। जिसका नतीजा है कि प्रदेश में किसी प्रकार का डर और भय का वातावरण नहीं है। चारों तरफ शांति का माहौल कायम है। हमलोगों ने वर्ष 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू कराई। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब हिन्दू-मुस्लिम के बीच किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होता है। मंदिरों में पहले चोरी और असामाजिक तत्वों द्वारा गड़बड़ी की घटनाएं हुआ करती थी, जिसे देखते हुए वर्ष 2016 से 60 वर्ष से अधिक पुराने मंदिरों की घेराबंदी भी की जा रही है। हर तबके को आगे बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा की स्थिति में सुधार लाने के लिए बड़ी संख्या में नए विद्यालय खोले गए तथा शिक्षकों की बहाली की गई। बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से 2 लाख 58 हजार सरकारी शिक्षकों की बहाली की गई है और आगे भी शिक्षकों की बहाली की जा रही है। नियोजित शिक्षकों से मामूली परीक्षा लेकर उन्हें सरकारी शिक्षक बनाया जा रहा है। अब तक 2 लाख 62 हजार नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक बन चुके हैं। इस प्रकार सरकारी शिक्षकों की कुल संख्या 5 लाख 20 हजार हो गई है। शेष 77 हजार जो नियोजित शिक्षक हैं, उन्हें सरकारी शिक्षक बनने के लिए अभी 2 अवसर हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2005 से पहले बिहार की स्वास्थ्य सेवाएं काफी बदहाल थी। उपचार का कोई समुचित इंतजाम नहीं था। उस समय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मात्र 39 मरीज हर माह इलाज कराने पहुंचते थे अर्थात प्रतिदिन एक या 2 मरीज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराने आया करते थे। हम लोगों ने वर्ष 2006 से सभी सरकारी अस्पतालों में दवा एवं इलाज की मुफ्त व्यवस्था सुनिश्चित कराई है। जिसका परिणाम है कि अब प्रतिमाह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में औसतन 11 हजार 600 मरीज इलाज कराने पहुंच रहे हैं। बिहार में पहले मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे। अब इनकी संख्या बढ़कर 12 हो गई है। 20 जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है, शेष जिलों में भी मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की दिशा में कार्य जारी है। हर प्रकार से लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। सभी 6 पुराने मेडिकल कॉलेजों में से पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का विस्तार कर उसे 5400 बेड तथा अन्य 5 पुराने मेडिकल कॉलेज को भी 2500 बेड का बनाया जा रहा है। आई०जी०आई०एम०एस० का विस्तार कर उसे 3 हजार बेड का बनाया जा रहा है। अब लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं समय पर उपलब्ध हो रही है। सरकारी अस्पतालों में ठीक ढंग से उपचार हो रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों एवं पुल-पुलियों का निर्माण कराया गया है। हमलोगों ने वर्ष 2016 में बिहार के किसी भी कोने से पटना पहुंचने का 6 घंटे का लक्ष्य निर्धारित किया था। उस लक्ष्य को हासिल करने के बाद अब हमलोगों ने प्रदेश के सुदूरवर्ती इलाके से 5 घंटे में पटना पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 में सात निश्चय के तहत हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय तथा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम पूरा हो गया है। वर्ष 2020 में सात निश्चय-2 योजना के तहत हमलोगों ने ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट, हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने, टेली मेडिसिन, बाल हृदय योजना सहित अन्य कार्य शुरू कराया। जिस पर तेजी से काम आगे बढ़ रहा है। बिहार में शुरू से ही युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2005 से 2020 के बीच 8 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दे दी गयी। इसके बाद हमलोगों ने वर्ष 2020 में सात निश्चय-2 के तहत 10 लाख युवाओं को नौकरी एवं 10 लाख लोगों को रोजगार देने का निर्णय लिया। सरकार इस पर लगातार काम कर रही है और अब तक 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और 39 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। इस प्रकार दोनों को मिलाकर 49 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार दे दिया गया है। चुनाव से पहले ही 50 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार मिल जायेगा। हमलोगों ने अब तय किया है कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार दिया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शुरू से ही विशेष ध्यान दिया गया है। हमलोगों ने वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थाओं एवं वर्ष 2007 में नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण देना शुरू किया। इसके तहत अब तक चार चुनाव हो चुके हैं। बड़ी संख्या में महिलायें चुनकर आ रही हैं। पहले की सरकार में जो लोग थे, उनलोगों ने महिलाओं के उत्थान हेतु कोई काम नहीं किया। वर्ष 2013 से बिहार पुलिस की बहाली में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया। अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है। वर्ष 2016 से महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या बहुत कम थी। वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया, जिसे जीविका नाम दिया। अब स्वयं सहायता समूह की संख्या लगभग 11 लाख हो गयी है, जिसमें जीविका दीदियों की संख्या 1 करोड़ 40 लाख है। वर्ष 2024 से शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन शुरू कराया गया है, जिनकी संख्या 37 हजार हो गयी है, जिनसे अब तक 3 लाख 85 हजार जीविका दीदियां जुड़ चुकी हैं। शहरी क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह का गठन लगातार जारी है। हमने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है। चाहे वह हिन्दू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने काफी काम किया है। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गयी है एवं उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जा रहा है। वर्ष 2023 में जाति आधारित गणना कराई गई, जिसमें लोगों की आर्थिक स्थिति की भी जानकारी ली गयी है। इसमें 94 लाख गरीब परिवार पाये गये, जिसमें अपर कास्ट, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित एवं मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हैं। इन परिवारों के रोजगार हेतु 2 लाख रुपये की दर से आर्थिक मदद देना शुरू किया और इस सहायता को 5 वर्षों में सभी लोगों को देना था। हमलोगों ने अब तय कर दिया है कि इन सभी परिवारों को एक साथ सहायता दी जायेगी जिसके लिए उच्चस्तरीय समिति बनायी गयी है। इससे परिवार की गरीबी दूर होगी तथा उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार का विकास तेजी से हो रहा है और आप सभी के सहयोग से बिहार इसी प्रकार निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। वर्ष 2024 के दिसंबर एवं 2025 के जनवरी-फरवरी माह में मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा और जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दी है, जिन पर 50 हजार करोड़ रुपये की लागत आयेगी। इन सभी योजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। हाल में हमने कुछ नये कदम उठाये हैं जिससे सभी लोगों को काफी फायदा होगा। गांवों में शादी समारोह आयोजित करने के लिए सरकार प्रदेश के प्रत्येक पंचायत में विवाह भवन का निर्माण करायेगी। इन पर 4 हजार 26 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जायेगी। जीविका दीदियों को बैंकों से मिलने वाली ऋण के ब्याज को 10 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया है। जीविका के सभी कर्मियों को मिलने वाली राशि को बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है। दीदी की रसोई में खाने की कीमत को 40 रुपये से घटाकर 20 रुपये कर दिया गया है। हमलोगों ने पंचायत के सभी प्रतिनिधियों, आशा कर्मी, रसोईया, आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका, कृषि सलाहकार आदि के मानदेय में बढ़ोतरी की है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया गया है। इससे बड़ी संख्या में लोगों को फायदा होगा। वर्ष 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दी गयी। सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली की आपूर्ति की जा रही है। हमलोग अब सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर पैनल लगाये जायेंगे। हम आप सभी से आग्रह करेंगे कि आप अपने घरों के छत पर सोलर लगवाएं, इससे काफी फायदा होगा। राज्य सरकार इस काम में आपकी मदद करेगी। हाल ही में महिलाओं के रोजगार के लिए एक नई योजना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की स्वीकृति दी गयी है जिससे जीविका दीदियों सहित सभी महिलाओं को फायदा होगा। इसके तहत अब हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10 हजार रुपये की राशि दी जायेगी। जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जायेगी। यह काम इसी सितम्बर माह से शुरू हो जायेगा। उन्होंने कहा कि बिहार का बजट लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2005-06 में नई सरकार बनने के समय राज्य का बजट मात्र 28 हजार करोड़ रुपये ही था जिसे वर्ष 2006-07 में बढ़ाकर 34 हजार करोड़ रुपये किया गया और यह बढ़ते-बढ़ते अब 3 लाख 16 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के विकास में केन्द्र सरकार का भरपूर सहयोग मिल रहा है। 2024 के केन्द्रीय बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। 2025 के केंद्रीय बजट में भी बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता, राष्ट्रीय स्तर के खाद्य प्रसंस्करण संस्थान की स्थापना एवं पटना आई०आई०टी० के विस्तार की घोषणा की गयी है। केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2018 से देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया जा रहा है। इस वर्ष खेलों इंडिया यूथ गेम्स 2025 के आयोजन का जिम्मा बिहार को मिला जो गौरव की बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कई बार बिहार आगमन हुआ है तथा उन्होंने विकास के कई कार्यों का उद्घाटन / शिलान्यास किया है। इन सबके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं। उन्होंने कहा कि बीच में पार्टी के कुछ लोगों द्वारा गड़बड़ी किए जाने के कारण हम दो बार इधर से उधर चले गए थे। वो सब विकास का कोई काम करने वाला नहीं है। हमलोग अब हमेशा साथ रहेंगे और बिहार को आगे बढ़ायेंगे। आप सबको मालूम है कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही मुझे मुख्यमंत्री बनवाए थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2005 से पहले भागलपुर जिले में बड़े पैमाने पर अपराध और आपसी विवाद तथा सामाजिक झगड़े हुआ करते थे। हमलोगों ने यहां विकास के अनेक काम कराए हैं। अब शांति का माहौल कायम है। कानून का राज है। भागलपुर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान, महिला आई०टी०आई०, सभी अनुमंडलों में आई०टी०आई०, जी०एन०एम० संस्थान एवं पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना की गई है। भागलपुर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण कराया गया है तथा भागलपुर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का विस्तार करके उसे 2500 बेड का किया गया है। यहां अनेक पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया है। ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने की दिशा में भी काम किए गए हैं। विक्रमशिला सेतु के एप्रोच पथ का चौड़ीकरण कराया गया है। इसके अलावा विक्रमशिला सेतु के समानांतर फोरलेन सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1989 में यहां सांप्रदायिक दंगा हुआ था। जिसकी कोई जांच पहले की सरकार ने नहीं कराया था। जब हमलोगों की सरकार बनी तब वर्ष 2006 में हमने इसकी जांच कराई और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। दंगा पीड़ितों को मुआवजा दिया गया। भागलपुर जिले में 125 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कराया जा चुका है। बचे हुए पंचायत सरकार भवनों के निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है, जो इसी साल पूरा हो जाएगा। 1 फरवरी 2025 को प्रगति यात्रा के दौरान हम यहां आए थे। उस समय जो कमियां बताई गई उन्हें दूर करने के लिए 9 योजनाओं की स्वीकृति दी गई है, जिस पर काम चल रहा है। इसके अंतर्गत भागलपुर में
अंतर्राज्यीय बस अड्डा, जवाहर मेडिकल कॉलेज परिसर में कैंसर की इलाज के लिए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण, सुल्तानगंज जहाज घाट के निकट पर्यटक स्थल का निर्माण, 11 नए प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवनों का निर्माण सहित अन्य तय किए गए महत्वपूर्ण कार्य कराए जा रहे हैं। कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में ए०एन०एम० शिक्षण संस्थान सह छात्रावास, अनुमंडलीय अस्पताल का निर्माण, सन्हौला में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कई पथों एवं पुलों का निर्माण, 1 ग्रिड सब स्टेशन, 3 पावर सब स्टेशन, 17 कृषि फीडर का निर्माण कराया गया है। इसके साथ ही जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत सार्वजनिक पोखर, तालाब, पइन आदि का जीर्णोद्धार कराया गया है। इन सभी विकास कार्यों के अलावा आपकी जो भी जरूरतें होंगी उसे पूरा किया जायेगा। आप सभी के सहयोग से बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश की प्रगति में बिहार महत्वपूर्ण योगदान देगा। बिहार की स्थिति काफी बेहतर हुई है। आप सभी अगर हमलोगों को पुनः मौका देंगे तो बिहार और विकसित होगा।
संवाद कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को फूलों की बड़ी माला पहनाकर तथा अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। कार्यक्रम को उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एवं राज्यसभा सांसद सह जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श संजय कुमार झा ने भी संबोधित किया।
इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, राज्यसभा सांसद सह जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार झा, सांसद अजय कुमार मंडल, विधायक नरेंद्र कुमार नीरज, विधायक श्री ललन कुमार, विधायक श पवन कुमार यादव, विधायक ललित नारायण मंडल सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, एन०डी०ए० घटक दलों के जिलाध्यक्षगण, अन्य गणमान्य व्यक्ति एवं बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे।
मंत्री दीपिका पांडे सिंह का आदेश बेअसर !
रांची : झारखंड सरकार में ग्रामीण विका मंत्री दीपिका पांडे सिंह के आदेश का विभाग पर कोई असर नहीं पड़ा...
